चीन विपक्षमा र भारत तटस्थ रहेको राष्ट्रसंघमा अमेरिकासँगै नेपाल भने युक्रेनको पक्षमा
काठमाडौं : युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सोमबार भएको मतदानमा नेपाल लगायत २९ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
नेपालले पक्षमा मतदान गर्दा यता छिमेकी चीनले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । अर्को छिमेकी भारत तटस्थ छ । चीनसहित ५ देशले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । तर भारतसहित १३ देशले मतदानमा भाग लिएका छैनन् ।
अमेरिकासँगै अर्जेन्टिना, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, आइभोरीकोस्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जापान, लिथुवानिया, लिबिया, लक्जेम्बर्ग, मवाली, मलेसिया, मार्सल आइल्यान्ड, मेक्सिको, मोन्टिनेग्रो, नेदरल्यान्ड्स, पाराग्वे, पोल्यान्ड, कतार, दक्षिण कोरिया, बेलायत र युक्रेन राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा आपत्कालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको हो ।
विपक्षमा चीन, क्युबा, इरिस्ट्रिया, रुस र भेनेजुएलाले मतदान गरेका थिए । अर्मेनिया, क्यामरुन, ग्याबोन, भारत, काजखस्तान, मोरिटानिया, नामिबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्बेकिस्तानले भने मतदान गरेनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको ४९ औं सत्र सोमबारबाट सुरु भएको छ । जसमा ४७ सदस्य रहेका छन् । नेपाल पनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य देश हो।
यसअघि नेपालले युक्रेन–रुस तनावबारे बोल्दै विकसित घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको थियो । गत बिहीवार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तनाव बढ्न नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन अपील गरेको हो । ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने र यसको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छ,’ नेपालले भनेको छ।
युक्रेनका डोनेट्स्क र ल्युहान्स्कलाई स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनु राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रमा भएका प्रावधानविपरीत भएको पनि नेपालले उल्लेख गरेको छ। ‘जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोगको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति एवं संवादमार्फत् मतभेदको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने कुरामा विश्वास गर्छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
