कमिशनको चक्कर : सेनाको नाममा दुई हेलिकप्टर सुटुक्क
काठमाडौं : साँच्चै नै सेनाको तदारुकता हुने हो भने फास्टट्रयाकसहित राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै त्यस्ता आयोजना छन्, जुन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनसक्छन् । यतातिर मतलब छैन, बरु हाताहाती पैसा गन्न पाइने कामका लागि भने रातारात अन्तर मन्त्रालय खोलेर बसिएको छ ।
सेनाले खरिद गरिसकेको दुई रसियन (कजान) हेलिकोप्टरको ३२ मिलियन डलर भुक्तानी ढिलो गरेर केपी ओली सरकारको कार्यकालमा टुंग्याइयो । त्यसको कमिशनले नपुगेर उनै बिचौलियाहरू अहिले चुनावको मुखमा फेरि थप दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि सल्बलाइरहेका छन् । बिचौलिया हुन्, दिपक भट्ट ।
जुन सरकार आए पनि बालुवाटारमा पहुँच बनाउन माहिर उनी अहिले सुदूरपश्चिमे नाताका कारण प्रधानमन्त्रीसँग निकट छन् । यो निकटतालाई दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहनुभएको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाली सेनाका लागि चीन, हङकङ या दुबईका बैंकबाट अर्बौं भुक्तानी हुने गरी हेलिकोप्टर खरिद गराउने धन्दामा उनी सक्रिय भएका हुन् ।
जबकि, नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिदभन्दा अरु आवश्यकता बढी छन् । कतिपय अति आवश्यक सामान खरिद नगरेको सेनालाई विदेशबाट हेलिकोप्टर खरिद गराउँदा आउने करोडौँ कमिशनको लोभमा यस्तो सक्रियता बढेको हो ।
उता, फास्टट्रयाकको अनियमितता सच्याउनुको सट्टा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश उसैलाई फिर्ता गराउन रक्षा मन्त्रालय रातभरि खोलेर कागजहरू तयार पारिँदैछ । कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श लिइँदैछ । प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिबीच दिन बिराएर भेटघाट पनि बाक्लिँदो छ ।
निजगढ–काठमाडौं फास्टट्रयाकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितताको आशंकापछि लेखा समितिले वैशाखमा सीधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही व्यहोराको पत्र समितिले शुरुमा रक्षा मन्त्रालयलाई पठायो । तीन चोटिसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले अटेर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि सेनालाई सोझै काम रोक्न भनिएको हो ।
वैशाख १२ गते आह्वान गरिएको टेण्डर लेखा समितिले १५ गते पठाएको पत्र सेनाले पाएपछि अहिलेसम्म रोकिएको छ । अर्थात्, अनियमितताको आशंका मेट्ने वा अनियमितता नगर्ने काम भएन, बरु लेखा समितिको निर्देशन नै फिर्ता गराउनका लागि रक्षा मन्त्रालयमा रातारात कानुनका कर्मचारीलाई राखेर फाइल बनाइँदै छ ।
दुई सुरुङ र पुल निर्माणका लागि गरिएको टेण्डरमा एक्लो ठेकेदार टिपेर बदमासीको आशंका थियो । मकवानपुरस्थित धोद्रेको सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्मको १ दशमलव ३७ किलोमीटर र लेनडाँडाको घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्मको १ दशमलव ४ किलोमीटरको सुरुङमा त्यस्तो भएको हो ।
त्यसका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको थियो । एउटा मात्रै कम्पनीलाई छनोट गर्नुमा अनियमितताको आशंका गर्दै लेखा समिति सक्रिय भएको थियो ।
प्रक्रिया सञ्चालन नभएको ठहर समितिले गर्दै पत्र लेखेको हो । अहिले कानुनका विभिन्न छिद्र केलाउँदै समितिको पत्र फिर्ता पठाउने र स्थगित गरिएकै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने चलखेल भइरहेको बताइन्छ ।
अझ रमाइलो त के भने त्यतिबेर लेखासमितिमा रहेर तत्कालीन ओली सरकारलाई अँठ्याउने भरत शाहको नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले सरकारमा छ अनि मीनेन्द्र रिजाल त केही समय रक्षामन्त्री नै भइगए ।
-जनआस्था साप्ताहिकबाट
