पल शाहलाई उच्च अदालतले पनि छाडेन, जिल्लाकै आदेश सदर
काठमाडौं : बलात्कारको आरोप लागेका नायक पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने तनहुँ र पुर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उज्वल शुक्ल र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने तनहुँ अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
१७ वर्षीया किशोरीका बुवाले म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा पलले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै गएको फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्ता भएपछि पल फागुन १५ मा आफैँ प्रहरीको सम्पर्कमा गएका थिए ।
उजुरीमा २०७८ वैशाख १४ गते तनहुँको दुलेगौंडास्थित एक घरमा र २०७७ चैत ७ गते गैँडाकोट रिसोर्टमा शाहले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप थियो।
सुटिङका लागि विभिन्न स्थानमा पुग्दा पल शाहले ती गायिकालाई माया प्रेम गरेको विश्वासमा पारी करणी गरेको पीडितले यसअघिको बयानमा भनेकी थिइन्।
तनहुँ लिल्ला अदालतले चैत ११ गते पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी जिल्ला कारागार चलान भएका थिए ।
फागुन १६ मा फेरि पूर्वी नवलपरासीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटमा पीडित भनिएकी किशोरीले आफूमाथि पलले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् ।
नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका शाहले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए । शाहका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले तनहुँ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध मंगलबार निवेदन दिएका हुन् ।
१७ वर्षीया किशोरीका बुबाले म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा शाहले बारम्बार जबर्जस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गत फागुन ११ मा तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै अदालत गएकी किशोरीले अदालतमा बयान फेरेकी थिइन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा किशोरीका तर्फबाट बकपत्रका क्रममा उनले अदालतमा आफूमाथि बलात्कार नभएको बयान दिएकी थिइन् ।
अदालतसमक्ष उनले बकपत्र दिँदा पलले आफूमाथि बलात्कार नगरेको र अरूको उक्साहटमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन् ।
तर उच्च अदालत पीडितले बयान फेरि पनि शाहलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो। अब शाह जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्।
