सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मेयर बालेन शाहको असन्तुष्टी
'नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिऊँ'
काठमाडौं : नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएर सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले व्यंग्यात्मक रूपमा भनेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । महानगरपालिकाको समेत तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।