विनोद चौधरीको प्रचारप्रसारमा हिडेपछि भुवन केसीलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं : चलचित्र विकास वोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विनोद चौधरीको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
नवलपरासी क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार विनोद चौधरीको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा तपाईं सहभागी भएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भई यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ ।
सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले जानाजान रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेको व्यक्तिको प्रचारप्रसारमा संग्लन भएको ठहर भएमा कारवाही किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ । भनिएको छ, ‘ तपाईं सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले जानाजान रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेको व्यक्तिको प्रचारप्रसार गर्नुभएको ठहर भएमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विभागीय कारवाही समेत हुनसक्ने भएकोले तपाईं उपर उक्त कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?’
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (क) मा “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने” र ऐ. दफाको खण्ड (ख) मा “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने” व्यवस्था छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा तपाईंले कुनै दलका उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने भएकोले देहायका विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
(क) तपाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष रहेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नुभएको होईन भन्ने आधार प्रमाण के छ?
(ख) तपाईं राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुनु भएको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) को विपरीत देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?
(ग) तपाईं सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले जानाजान रुपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेको व्यक्तिको प्रचारप्रसार गर्नुभएको ठहर भएमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विभागीय कारवाही समेत हुनसक्ने भएकोले तपाईं उपर उक्त कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?
