प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको प्रश्न : थारु आन्दोलन किन राजनीतिक मुद्दा बनेन ?
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीसहित राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाई हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘प्रचण्ड’ लाई आज (शुक्रबार) स्मरणपत्र बुझाउँदै नागरिक उन्मुक्तिले थारुहरुको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार्न र अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्दै पाँच बुँदे माग गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले २०७२ सालमा थारुले चलाएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको आन्दोलन भएको र सो एजेण्डा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वकै पार्टीको भएको समेत स्मरण गराएको छ । ’०७२ सालमा थारुले चलाएको आन्दोलन विशुद्व राजनीतिक पहिचानको आन्दोलन थियो । यो पहिचान स्वयम् तपाईंले नेतृत्व गरेको पार्टीको अवधारणा हो,’ उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्मरण गराउँदै भनेको छ, ’देशमा देखा परेका सबै दलले राजनीतिक माग राखेर चलाएको आन्दोलन राजनीतिक भए । गर्व गर्न लायक भए । तर मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा बसोबास गर्ने भूमिपुत्र पहिचानवादी थारु जातिले चलाएको आन्दोलन किन राजनीतिक बनेनँ ? हामीले तपाईं दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा रहँदा दिल्लीमा कथित मुख्य आरोपी भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई भेटेको कुरा र ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कैलालीको मुसरियामा तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति पनि स्मरण गरिरहेका छौं ।’
नागरिक उन्मुक्तिले घटनाका आरोपित रेशम चौधरी र सबै बन्दीहरुको रिहाई गर्न, घटनामा दोषीको आरोप लागेका ५८ जनाविरुद्वको मुद्दा खारेजी गर्न, सो घटनाबारे लाल देवीराम, संसदीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र थारु आयोगको आरक्षणसम्बन्धी विषय पूर्ववत् कायम राख्न माग गरेको छ ।
