द्वन्द्वकालीन मुद्दाको त्रास : परराष्ट्रमन्त्रीलाई रोकेर गोविन्द वन्दीलाई जेनेभा पठाइयो
अन्तराष्ट्रिय मञ्चलाई हेलचेक्राइँ
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन आइतवार साँझ जेनेभा जान लागेकी थिइन् । फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव लगेको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्र २०७९ फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुदैँछ । आइतबार जेनेभा उड्नका लागि मन्त्री पौड्यालले प्राबिधिक तयारी पुरा गरेकी थिइन् ।
नेपाल उक्त परिषदको सदस्य राष्ट्र हो। सदस्य राष्ट्रको हैसियतले मन्त्री पौड्यालले मानवअधिकार परिषद्को सत्रमा नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र यस क्षेत्रमा आफ्ना प्रगतिबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम थियो ।
मन्त्री पौड्यालले आइतबार दिउँसोमात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषद्को ५२ औं सत्रमा नेपालले हालसम्म गरेको उपलब्धिहरु र भएका कामहरुको बारेमा परिषद्को सत्रमा राख्ने र विश्वलाई नै जानकारी दिने बताएकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा आफू जान लागेको र नजान भने त्यसपछि अर्को निर्णय गर्ने बताएकी थिइन् ।
उनी जेनेभा जाने कार्यक्रम परराष्ट्रमन्त्रालयमा आइतवार सार्वजनिक गरेर अपरान्ह त्रिभुवन विमानस्थलतिर हिँड्न तयार थिइन् । त्यही बेला उनलाई मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको फोन आयो । मुख्यसचिव वैरागीले पौड्याललाई त्यसतर्फ नजान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनाए ।
बन्दीलाई पठाइयो
मन्त्री पौड्यालले मानवअधिकार परिषद्को सत्रमा नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र गरेका कामबारे सुनाउने कार्यक्रम रहेको थियो । तर मन्त्री पौड्याललाई रोकेर पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीसहित तीन जनालाई स्वीट्जरल्याण्ड पठाइएको छ ।
गोविन्द बन्दी पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन् । उनी यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६ महीनाका लागि मन्त्री भएका थिए । बन्दी संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पक्षबाट लबिङ गर्दैैैैै आएका कानुनका ज्ञाता हुन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ उनले कानुन मन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए ।
मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपालको मानवअधिकार सन्तोषजनक नभएको र आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नदिएको नसकेको भन्दै घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्री पौड्यालले जेनेभा भ्रमणका क्रममा आयोगलाई क श्रेणीमै कायम राख्न पहल गर्ने बताएकी थिइन् ।
द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले गरेका फैसला, पीडित र राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक–पटक गरेका सिफारिश कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको नेपालमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
वन्दी पूर्व मन्त्री भएपनि नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिनिधि होइनन् । प्रधानमन्त्री दाहालका सल्लाहकारको रुपमा उनलाई पठाइएपनि औपचारिक रुपमा वन्दी आजसम्म कुनै सल्लाहकार पदमा नियुक्त भएका छैनन् । अब उनले मानवअधिकार परिषद्को सत्रमा नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र गरेका कामबारे सुनाउने छन् ।
परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र प्रगति बारेमा मन्त्री पौड्यालले भन्दा वन्दीले प्रधानमन्त्री दाहाल अनुकुल सुनाउने विश्वासको साथ पठाइएको हुनसक्छ । तर अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रगतिको खाका जे छ, त्यही सुनाउने हो । ’
यो अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको चरम लापरवाही भएको पराराष्ट्र विज्ञहरुको भनाई छ । ‘हतार हतारमा मन्त्रीको साटो पठाइएको व्यक्तिबाट सुनाईएका बिषय अन्तराष्ट्रिय समुदायले कति विश्वास गर्छन् ?’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ राष्ट्रसंघ जस्ता महत्वपूर्ण मन्चमा जाने, अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ आफ्ना कुरा राख्ने जस्ता संवेदनशिल कुरामा किन यस्तो लापरवाही बुझ्न सकिएन ।’
