बाँकेका स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति
बाँके । वैदेशिक रोजगारीमा जान चानहेलाई बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति दिन थालेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिकालगायतले श्रम स्वीकृति दिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको रोजगार प्रवर्द्धन सेवा केन्द्रले हालसम्म १३ जनाको श्रम स्वीकृति भएको जनाएको छ । उनीहरुले जापान, कतार, साउदी अरब र कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका रोजगार सहायक अनुप बर्माले जानकारी दिए ।
‘विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ’, उनले भने । बर्माले धेरैलाई यस विषयमा जानकारी नभएकाले काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वडा वडामा यसको प्रचारप्रसार आवश्यक भएको बताए ।
सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी सेवा सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै उनले विदेशमा मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउनसमेत सहयोग गरिएको बताए । सेवा केन्द्रले गरेको सिफारिसका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका ११ जना र मृत्यु भएका आठ जनाले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट क्षतिपूर्ति समेत पाएका छन ।
त्यस्तै जिल्लाको जानकी गाउँपालिकामा पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै सेवाग्राहीले उक्त सुविधा नलिएको जानकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले जानकारी दिए ।
वैजानाथ गाउँपालिकामा पनि करिब १२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । प्रमाणीकरण भएका सबैले श्रम स्वीकृति पाएको वैजानाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौापानेले बताए । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको तर सफ्टवेयर नभएकाले केही समस्या भएको छ । ‘केही दिनमा टुङ्गो लाग्ला त्यसपछि काम सुरु हुन्छ’, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले भने । नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि वैदेशिक रोजागारीमा जान चाहनेका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ ।
गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक मकबुल अहमद मुकेरीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार १३ जनाले श्रम स्वीकृतिको लिएको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात आवश्यक भएको बताए ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ’, उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा–युवतीले यसअघि काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने छन् । ‘यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो । लागत पनि बढी पथ्र्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज भएको छ’, उनको भनाइ छ ।
