कसको सत्याग्रह, कस्तो सत्याग्रही ?
पछिल्ला २४–२५ दिनयता डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । यो अवधिलाई मात्र हेरेर हामीले यो प्रकरणको सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । यसको एउटा लामो पृष्ठभूमि छ । पछिल्लो दिनमा खासगरी गएको संसदीय निर्वाचनअगाडिं नेपाली कांग्रेस के ढुक्क अवस्थाामा थियो भने यो देशमा कम्युनिष्टहरू मिल्दैनन्, हामीले सके दुइतिहाई नभए पनि ठूलो पार्टी हुनछौं भनेर मस्त निन्द्रामा थियो । हामी पनि लगभग कांग्रेसस७ग सुति नै रहेका थियौं ।
अजानक यस्तो भयो कि कांग्रेस सुतिराखेको थियो, हामी उठेर हिँड्यौं । कांग्रेस ब्युझँदा हामी धेरै टाढा पुगिसकेका थियौं । यिनीहरू हामीलाई जानकारी नै नदिइ उठेर हिँडे भनेर कांग्रेसलाई छटपटी सुरु भयो । माओवादी साथीहरू उहाँहरूलाई नभनी कनै आउनुभयो । त्यसबाट कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक बज्रजपात भयो । अहिले कांग्रेसको कोणबाट हेर्दा छटपटी, निराशा, आक्रोश, विस्फोट आदि अनेक देखिन्छ । यो किन भएको छ भने कांग्रेसले आफूलाई एउटा परम्परावादी शक्ति ठान्छ नेपालको, त्यो हो पनि । अहिलेको चुनावमा त्यो परम्परावादी शक्ति माथिअर्को एउटा प्रगतिशील शक्तिले विजय प्राप्त गर्यो, चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट । तर, उसले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्विकारिराखेको छैन मनले । र, यो छटपटी विभिन्न ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । अहिले गोविन्द केसीको आगोमा कांग्रेस आफ्नो रोटी सेक्न गएको छ । गोविन्द केसी कांग्रेसको एउटा कार्ड पनि हो । त्यत्तिको डाक्टरलाई मैलो त्यसो भन्नुपर्दा मलाई दुख पनि लाग्छ । उहाँजस्तो सादगी मान्छेलाई मैले त्यो नभनेको भा हुन्थ्यो । तर, घटनाक्रमले के देखिन्छ भने उहाँ नेपाली कांग्रेसको निम्ति नै सेकताप गरिरहनुभएको छ । उहाँले आफूलाई कांग्रेसबाट वा राजनीतिक संलग्नताबाट अलग गराउनेबित्तिकै यो हल भइहाल्छ ।
उहाँको निजी जिन्दगीको धेरै कुरा नगरौं । २५/२६ दिनदेखि नखाई बसेको मान्छेबारे बोल्नु राम्रो होइन । उहाँको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कुरा भएन । तर, सत्याग्रह, सत्याग्रह भनिएको छ, के उहाँ सत्याग्रही हो त ? सत्याग्रह भनेको के हो ? महात्मा गान्धी सत्याग्रही हो । उहाँले हरदम लाठी बोक्नुभयो, तर लाठी कहिल्यै हान्नुभएन , ‘ब्रिटिसहरूले त्यति लामो समयसम्म भारतमाथि शासन गरेर हेपे तर गान्धीले ब्रिटिसहरूको सन्दर्भमा एक शब्द पनि नराम्रो गाली गर्नुभएन । त्यो हो नि सत्याग्रह । अन्ना हजारे होलान् नि सत्याग्रही । तर, गोविन्द केसी बेडबाट भन्नुहुन्छ, तिमीहरू टाउको काटेर आएका टाउको कटुवा हौ । फटाहा हौं । डन हौं । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोल्ने भाषा त्यहि हो त ? सत्याग्रहीले त वाहिर स्थिती अनियन्त्रित भयो भने आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिन्छ, नयाँ परिस्थितिको खोजी गर्छ । नेपाली कांग्रेसले २०४५ सालमा सत्याग्रह गरेको थियो । बाहिर बम विस्फोट भयो, के भयो, त्यतातिर धेरै नजाऔं, तर उसले त्यो निहुँमा सत्याग्रह नै फिर्ता लियो । त्यो हो नि सत्याग्रह त । आज ढुंगामुढा भएको छ । प्रहरीहरू कुटिएका छन् । अस्पताललाई एउटा नराम्रो केन्द्र बनाइराखिएको छ । के यही हो त सत्याग्रह ?
सयभन्दा बढी पेजको केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन छ । त्यो प्रतिवेदनको एकएक लाइनमा गोविन्द केसीसँग बसेर हामी छलफल गर्न चाहन्छाैं आउनुस् । खाना खानुस्, जुस खानुस्, तगडा हुनुस्, आउनुस् । कुन कुरा तपाईंलाई यो प्रतिवेदनबाट लागू गर्नुप¥यो, यसबाट हामी भाग्दैनौं । केदारभक्त माथेमा सरलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईंजस्तो आयोगको संयोजक मान्छे सडकमा ढुंगामुढा गर्न जाने होइन । तपाईं हामीसँग कुरा गर्न आउनुस् । आयोगको संयोजकले त सरकारलाई पो त यो कार्यन्वयन गर भन्नुपर्यो । गोविन्द केसीको आग्रहलाई कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिने ? उहाँ त सरकारको आयोगको संयोजक हुनुहुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बनाएको आयोग, जसलाई हामीले अपनत्व लिएका छौं, उहाँ त हामीसँग अर्थात् प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग आएर कुरा गर्नुपर्यो नि । हामीले नबुझेका रहेछौँ भने बुझाउनुपरर्यो । उहाँले उठाएको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कक्षा सञ्चालन गर्न पनि संस्थालाई लेटर अफ इन्टेनड (एलओआई) प्रदान नगर्ने भन्ने छ । हामीले यो मानेकै छौं त । उहाँले उक्त प्रतिवेदनमा एलओआई दिइसकेकालाई के गर्ने भन्ने प्रस्ट भन्नुभएको छैन । कन्फ्युजन त्यहीँ छ । एलओआई प्रदान गरिएकाहरूको पनि सम्पूर्ण एलओआई खारेज गर भनेको भए त्यो उहाँको निर्देशनात्मक सिफारिस हुन्थ्यो । त्यो उहाँले बताउनुभएको छैन ।
हाम्रो सरकार आएपछि कहाँ एलओआई दिएको छ ? दिने प्रोसेस कहाँ बनाएका छौं ? एलओआई भनेको तपाईं यो व्यवसाय गर्नु त्यसका लागि तपाईंलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ भनेर प्रदान गरिने आशयपत्र हो । आशयपत्र दिएपछि लगानी गर्ने, लगानी खोज्ने, वातावरण बनाउने काम गरिन्छ । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले दिएको मापदण्ड कसैले पूरा गरेको छैन भने त्यो एलओआई दिए पनि त्यो खारेज हुन्छ । जबर्जस्ती कुनै मेडिकल कलेज खोल्न दिइएको होइन । अर्को कुरा, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, ‘मेडिकल शिक्षा र अरू शिक्षा पनि सरकारको दायित्व हो । यो ठीक कुरा हो ।
यो हामीलाई सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन । यसका निम्ति त हामी आजसम्म लडेर आएका हौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, खाद्य सुरक्षाजस्ता कुरा सरकारका न्यूनतम दायित्वका कुरा हुन् भनेर संविधानमा लेख्ने त हामी हौ नि । आज हामी त्यहीँ कुरा कार्यान्वयन गर्दै छौं । पाँच महिनामा यी सबै कुरा पूरा हुन्छ ? हामीलाई गर्न दिनुस् । गर्न दिनुस्, पाँच वर्षभित्र यसको संकेत हामीले राम्रो देखाएनौं भने हामीलाई फाल्ने अधिकार जनतालाई छ नि । तपाईं जनतासँग जानुस्, हामीलाई सिंहासनबाट हटाउनुस् । यो हो प्रजातान्त्रिक विधि । हामीलाई चार महिना पनि काम गर्न नदिने अनि आजै गर भोली नै गर भन्ने पनि हुन्छ ? माथेमा आयोगको सय पेजको लामो सिफारिसमा हिजो निजी क्षेत्रले खोलेका निजी कलेजहरू मेडिकल साथै नर्सिंङ र अरू पनि कुरालाई के गर्ने भन्ने छैन । हामी भनिरहेका छौं, अब मेडिकलको अर्थात् कुनै एउटा सेक्टरको मात्र कुरा नगरौं । सिंगो शिक्षाको कुरा गरौं । त्यसलाई क्रमशः राज्यको दायित्वभित्र ल्याउँदै जाऔं । यसमा हामी बहस मात्र होइन काम गर्न पनि तयार छौं । हाम्रो सरकारले सातै वटा प्रदेशमा सरकारको लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ । त्यो गर्न दिनुस् न हामीलाई । त्यसका निम्ति कानुन चाहियो, कानुन ल्याउन दिइँदैन ।
मैले संसद्मा बोल्ने क्रममा पनि भनेको छु, ‘आजसम्मका मेडिकल कलेजहरू जो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्, यी कसरी सम्बन्धन दिइउ, कसरी चलेका छन्, यिनको गुणस्तर के छ, लगानी के हो ? नाफा के हो, राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन्, राज्यलाई दिनुपर्ने दायित्व दिएका छन् कि छैनन्, नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका छन् कि छैनन्, एउटा सर्वशक्तिमान संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौं भने । त्यसपछि केही मेडिकल कलेजका संचालकहरूले फोन गरेर हजुरले सल्टिसकेको कुरालाई फेरि किन उठाइरहनुभएको भने । मलाई लाग्यो, मैले उनीहरूको नाभिमै हानेछु । आजसम्म खालिएका मेडिकल कलेजहरू राम्रो इन्टेन्सनवाट सम्बन्धन पाएका छैनन् । त्यो छानबिन होस् न । राम्रा अगाडि बढ्न, नराम्रा छन् भने ब्रेक गर्नपर्छ । तर, गोविन्द केसी, केदारभक्त माथेमा यो कुरामा बहस गर्न आउन तयार हुनुहुन्न । यदि अहिले आन्दोलन गरिरहेका गोविन्द केसीलगायत मित्रहरू, बुद्धिजीवीहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी अहिलेका सबै मेडिकल कलेज क्रमशः सरकारको दायित्वमा लिन तयार छौं । त्यसका लागि कुन मोडलमा जाने भन्ने छलफल गरौंला । एउटा आयोग बनाऔं, माथेमा सर नै आउनुस् त्यो कार्यदलमा बस्नुस् ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘२०४६ पछि बनेको सरकारले अन्धाधुन्ध निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी लगानी भित्रियो । र यसले राम्रो परिणाम दिएन ।’ कांग्रेसले नै प्रवेश गराएको रहेछ, त्यो उहाँले नै स्विकार्नुभएको छ । उहाँ भीसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैंले प्रवेश गराउनुभएको रहेछ । माथेमा सरसँग मेरो जहिल्यै शिर झुक्छ, उहाँका बारेमा कुरा गर्दा मलाई ज्यादै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, त्यस्तो राम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ । विश्वविद्यालयका आजसम्मका भीसीमध्ये कसैका अगाडि मेरो शिर झुक्छ भने माथेमा सरका अगाडी झुक्छ । तर, उहाँ आफै नआएपछि हामीले सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्नैपर्यो, आउनुस् बसेर छलफल गरौं । डा. गोविन्द केसी केही नखाई अनशन बसेर, सारा दुनियाँलाई जग हँसाएर, बाहिर ताण्डव नृत्य नचाउने, उहाँको उद्देश्य के हो ? उहाँको एजेन्डामा हाम्रो के विमति छ ? उहाँले भन्नुभएको छ, १० वर्षसम्म नदेऊ । ढुंगाको अक्षर हो, १० वर्ष नदेऊ भन्ने ? हिजो काठमाडौ उपत्याकामा १४ लाख जनसंख्या हुँदा ६ वटा मेडिकल कलेज थिए । आज काठमाडौंको जनसंख्या ५० लाख नाघ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ ? कति जनसंख्याबराबर एक चिकित्सक चाहिन्छ ? अरू देशको अनुभव के छ ? हिजो आफ्ना पालामा भटाभट भटाभट दिने ? आज हामीले भटाभट मेडिकल कलेज दिन्छौ भनेका छैनौं, हामी त अब नियमन गर्ने ठाउँमा गइसक्यौं ।
एमालेका नाममा आउन् कि कांग्रेसका नाममा ट्याग लगाएर कोहि आउन्, उनीहरूले हिजोजस्तो बहुलट्ठी तरिकारले मेडिकल कलेज पाउदैनन् । म सुशीला कार्कीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाई न्यायमूर्ति होस् । हिजो हुनुहुन्थ्यो । तपाईंमाथि हाम्रो ठूलो सम्मान छ । यो नेपाली समाजको सम्मान हो । कृपया, तपार्इंको भाषा चेक गर्नुस् । तपाईले जे बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाइ चिप्लिदै हुनुहुन्छ, श्रीमान् । तपाईले माइतीघरमा आएर जे बोल्दैहुनुहुन्छ, त्यो तपाईंले पढेको भाषा होइन श्रीमान् । उहाँले त्यसरी धम्की दिने होइन । देशमा आगो बल्छ रे । के आगो बाल्ने चाहना हो उहाँको ? उहाँले त आगो निभाउन पो भूमिका खेल्नुपर्छ त । देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे, भोलि उहाँ राष्ट्रपतिको कुर्सीमा जान सक्नुहुन्छ । उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हामीले हेर्यौं भने भोलि हिजो बोलेका ती कुरा मेटिइँदैनन् नि । बुद्धिजीवीहरू पनि त विभाजित छन् नि । सुन्दरमणी दिक्षित पनि त बुद्धिजीवि होलान् ।
डा. युवराज संग्रौला पनि त वुद्धिजीवि होलान् । उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ । डा. भगवान कोइराला यहि आयोगको सदस्य हो । उहाँले म भिसी र केसीको चेपुवामा परे भन्दै हुनुहुन्छ ? डा. केसीको आन्दोलनको कारखाना भएका कारण शिक्षण अस्पताल ध्वस्त भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ । अरू पनि छन् । एण्टी थेसिस छैन र ? छ नि । एण्टी थेसिसलाई सम्मान नगर्ने ? सरकारले गोविन्द केसीका माग सुन्दा सुन्दै त्यसको विपक्षका माग पनि त सुन्छ नि । सरकार भनेको अभिभावक हो । कहिले काहि एकदमै सादगी, नैतिकवान मान्छे पनि भाग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जन्तरमन्तरमा सत्याग्रह बसिरहेका त्यत्रा फलोअर्स भएका रामदेव महिलाको साडी लगाएर किन भागे ? के भारतीय सरकारले उनलाई माथ्र्यो ? भागेर किन नारा लगाउँदै विजेपीको मन्चमा पुगे ? कहि न कहि कालो छ । त्यो कालोवाट जोगिन उनी अर्को शक्ति केन्द्रमा गए । बीजेपीको हतियार बनेर प्रचारमा गए । उनलाई बिजेपी किन चाहियो ? यदि साच्चै सत्याग्रही हो भने, साँच्चै नैतिक बल हो भने गोविन्द केसीलाई कांग्रेस किन चाहियो ?
-बुधबार साप्ताहिकबाट
