आधिकारिक ट्रेड युनियन नेतृत्वप्रति कर्मचारीको आक्रोस
सचिवको सनकमा समायोजन लागू गर्न खोजेपछि चौतर्फी बिरोध
काठमाडौं, १२ पुस । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको सनकका आधारमा लागू गर्न खोजिएको समायोजनको चौतर्फी बिरोध भएको छ । समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गर्ने र स्वस्फूर्त कर्मचारी जाने वातावरण बनाउने सुझाव लत्याएर जबर्जस्ती गर्न खोज्दा सचिव थपलियाले मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत विवादमा पारेका छन् ।
पण्डितको बैंक ब्यालेन्स, इन्धन प्रकरणबाट बचेखुचेको इज्जत पनि समायोजनले ध्वस्त बनाएको छ । कर्मचारीलाई जबर्जस्ती समायोजनमा पठाउन खोज्दा सरकारको चौतर्फी बिरोध भएको छ । कर्मचारीको हक अधिकारको पक्षमा लड्नुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकाप्र्रति पनि कर्मचारीहरुले आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले अध्यादेशमा आफू अनुकूल बुँदा हालेको तर तल्लो तहकालाई मात्र प्रदेश र स्थानीयमा जानैपर्ने नगए जागिरबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था अध्यादेशमा राखिएपछि कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अध्यादेशको समर्थनमा कर्मचारीहरु समायोजनमा जानुपर्ने खालको अभिब्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले २०७५ मंसिर २७ मा लेखेको स्टाटसमा उल्लेख छ–‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी भइसकेका सन्दर्भमा ५ बर्ष पूरा भई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण योग्यता भएका जुनसुकै सेवा वा समूहका नायबसुब्बा कर्मचारीहरु छैटौंमा स्वतः जान पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेशको मर्म हो । यसको गलत र त्रुटिपूर्ण अपब्याख्या गरी कर्मचारी समायोजनलाई असहज र अवरुद्ध नतुल्याउन सरोकार वा सम्बद्ध निकायहरुलाई अनुरोध छ । कानुनको अपब्याख्या गर्दै गलत बहस र प्रचारात्मक टिप्पणी गरी भ्रम छर्नेहरुप्रति सजक र सचेत रहन जरुरी छ । निजामती प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउने प्रयत्न आफैंमा अशोभनीय र निन्दनीय हो । गलत विचार र दृष्टिकोणबाट कर्मचारीलाई विचलित तुल्याउनेमात्र नभई कर्मचारीको भावनामा समेत गम्भीर आघात पुग्न जानेतर्फ पनि सबैको बोध होस् भन्ने अपेक्षा छ ।’ उनको स्टाटसमा सरकारको ताबेदारी गरेको भन्दै सबैले विरोध गरेका छन् ।
कर्मचारीलाई खुसी पारेर पठाउनुपर्नेमा घोक्र्याएर पठाउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोसित छन् । घोक्राएर पठाएको कर्मचारी झोक्राएर बस्ने, काममा उत्साह नहुने भएकाले सरकारलाई फाइदा नहुने भएकाले समायोजन अध्यादेश सबै कर्मचारीको भावना समेट्नेगरी लागू गर्न माग गर्दै कर्मचारी संघर्षमा छन् । समायोजनमा माथिल्ला कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा तल्ला तहकालाई विभेदैविभेद गरिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
ढकालले अध्यादेशको समर्थनमा स्टाटस लेखेपछि चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि उनी एकाएक समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्न थालेका छन् । उनी र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको समर्थनमा भए पनि कर्मचारीको विरोधपछि उनीहरु हच्किन पुगेका छन् । र, समायोजन अध्यादेशको विरोधमा बोल्न थालेका छन् । उनीहरुको यो विरोधलाई पनि कर्मचारीहरुले आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनप्रति नै हार्दिक श्रद्धान्जली नै अर्पित गरी आक्रोस प्रकट गरिएको छ ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा सार्वजनिक नीति संवाद नामक ग्रुप खोली कर्मचारीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वको चर्को विरोध गरेका छन् । र, ट्रेड युनियन खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । समायोजन अध्यादेशको समर्थन गरेपछि सामाजिक संजालमा प्रकाश चापागाईले पहिला आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि मात्र समायोजनमा जाने भन्दै लेखेका छन्–‘निजामती कर्मचारीको कलंकको रूपमा रहेको यो आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरौं पहिला । अनि जाउँला समायोजनमा । यस्तो भ्रष्ट युनियन नै कर्मचारी समायोजनको बाधक हो । आफैं बोक्सी आफंै धामीको भूमिका खेल्दै आएको, भ्रष्ट, पतित, दलाल, जनताको रगत पसिना चुस्ने पर्यायको अर्को कुरूप नमुना हो । यो बिघटन नगरेसम्म देश बन्दैन ।’
ट्रेड युनियनमा आन्दोलनमा केशरजंग रायमाझी जन्मिने खतरा पनि कर्मचारीले औंल्याउन थालेका छन् । निजामती कर्मचारी संगठनका नेता जीवन भण्डारी लेख्छन्–‘एकै प्रकृति र एकै समूहका शक्तिशाली जस्का ३ लाख सदस्यहरू छन् शिक्षक महासंघ अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक हकहितका लागि भर्खरै आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पु¥याए तर हाम्रो ट्रेड युनियनका नेता फेसबुकको स्टाटस मार्फत् समायोजन ऐनको दिप प्रज्वलन गर्ने संकेत दिन्छन् ,एउटा आधिकारिक व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा भन्दा आधिकारिक धारणा सर्वमान्य हुन्छ, ट्रेड युनियन उस्को न बिर्ता हो न दाइजो हो यो त हामी सबैको त्याग, बलिदानीको उपज हो ।
विवादास्पद समायोजन ऐनका सन्दर्भमा त्यस्मा भएको कमीकमजोरी सुधारका लागि आजका दिनसम्म न ट्रेड युनियनको बैठक बसेको छ न कुनै पहलकदमी भएको छ । संघीयतामा जाँदैनौ कस्ले भनेको छ र ? मात्रै मनोवल उच्च बनाइदेऊ, क्यारियर पाथमा बन्ध्याकरण नगरिदेऊ, खुल्ला गरिदेऊ, म जुन ठाउँका लागि नियुक्ति भएको हुँ, त्यसमा पनि आउने बाटो नरोकिदेऊ भनेर मात्रै पो भनेका छन् निरीह कर्मचारीहरुले । त्यो भन्दा बढी अर्गेल्यार्इं के गरेका छन् ? यो ऐन राम्रो हो भने स्वागत गरौ, ७७ जिल्लामा दिप प्रज्वलन गरौं, होइन भने कम्तीमा आवाज त उठाइदिउँ नेताहरूले । आफूलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर राज्यसँग गलत सम्झौता गरेर करिब १ लाख कर्मचारीहरुको अहितमा निर्णय सम्झौता भएमा तिमीहरुको बिरुद्धमा मसाल निस्कने र ज्वालामुखी फुट्ने निश्चित छ समयमै होस गर ।
अब कोही केशरजंग रायमाझी हुन खोजे त्यस्को हालत के हुनेछ त्यो भोलिका दिनहरूको परिणामले देखाउने छ । जुगमा १ दिन हो कर्मचारी समायोजन ऐन, जसले सम्पूर्ण कर्मचारीको हकहित र स्वर्णिम भविष्य स्थापित गर्दछ जस्का लागि आफ्नो उर्जाशील वसन्त समर्पित गर्दछन् निजामती कर्मचारीले त्यहीँ नै कालो दिन भयो भने के गर्ने, के छन् बिकल्पहरु हामीसँग ?
दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकारले चोर बाटोबाट ल्याएको यो ऐन आफैंमा अधुरो विवादास्पद र रास्ट्रसेवकलाई अपमान गर्नेगरी आएको छ । वर्तमान संघीयताको मोडलमा खटिनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो अब्बल क्षमताका आधारमा भर्ना भएका होइनन् यी कर्मचारीहरु त्यसैले उच्च मनोबलका साथ पठाउन जरुरी छ, यो ऐनको मक्सद गलहत्याएर पठाउने तयारी हो जसबाट सेवाप्रवाहमा चुस्तता आउँदैन, अनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको खोक्रा सपना तुहिनेछन् त्यस्का लागि त सेवाप्रवाह गर्ने पहिलो सेवा प्रदायक उत्प्रेरित हुनुप¥यो । समायोजन ऐन २०७५ नितान्त कर्मचारीको अहित र बन्ध्याकरणका रुपमा आएको छ ।
नितान्त अलोकतान्त्रिक र गलहत्याउने मनसायले आएको यो ऐन हामी समग्र कर्मचारीको हितमा छैन । ऐन दिनेश थपलियाको मनोगत आकांक्षाको अभिष्ट पूरा गर्नका लागि आएको छ । संघीयता दिनेश थपलियाको पैतृक सम्पति होइन, न उस्को विर्ता हो । आफूलाई १ मात्रै संघीयताको व्याख्याता ठान्ने नै यो विवादास्पद समायोजन ऐनको सत्राधार हो । ओएण्डएमा विभागहरु एकदमै कम राख्ने सरकारको मनसाय बिरुद्ध रातारात विभागहरु गलत नियतबाट थपेर संघीयताको उपहास गर्ने खलनायक समायोजन ऐन मार्फत् सरकारलाई नै असफल बनाउने उद्यत देखिन्छन् ।
जिल्लामा रहेका ट्रेड युनियन, संगठनका साथीहरूलाई यो संगीन घडीमा कसैको निर्देशन भन्दा पनि आफ्नो स्वविवेक र स्वभिमानमा अडिग रहेर आन्दोलनका लागि अगाडि बढन जरुरी देखिएको छ । लाग्नुहोस् आफ्नो स्वर्णिम भविष्य स्थापित गर्नका लागि, नालायक नेतृत्वको निर्देशन पर्खनु भन्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरौं । नामर्दकी श्रीमती हुनुभन्दा मर्दकी नोकर्नी ठिक जस्तै हो यी नेतृत्वहरु !!! त्यसैले साथीहरू बिलम्ब नगरौं ।’
कर्मचारीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुरामा विश्वास नै नगर्न पनि अपिल गर्न थालिसकेका छन् । अध्यादेशको समर्थन गरेपछि कर्मचारीको आक्रोसको निशानामा परेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल अहिले एकाएक रङ फेरेर विरोध गर्न थालेका छन् । ट्रेृड युनियन अध्यक्ष ढकाल र महासचिव सुबोध देवकोटा समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु नपर्ने भएकाले उनीहरु अध्यादेशको समर्थनमा उत्रिएका थिए । तर कर्मचारीहरु सबै विभेदकारी अध्यादेशको विरोधमा आएपछि उनीहरु एकाएक नाक जोगाउन विरोध गर्न अगाडि सरेका हुन् ।
