मलेसियामा कामदार अनुमति रोक्का प्रकरण, असफलता ढाकछोप गर्न भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी
काठमाडौं, २६ पुस । मलेसिया सरकारले रोजगार अनुमति २ महिनाका लागि बन्द गरेको कुरालाई नेपालमा भने भ्रमपूर्ण ढंगले प्रचार गरिएको छ । मलेसियाका राज्यमन्त्रीले बोलेको भनेर त्यहाँको एक अनलाइनले लेखेको समाचारलाई आधार बनाएर २ महिनासम्म कामदारको ‘अप्रुभल’ रोेकेको प्रचार ब्यापक भएको छ ।
मलेसियाका मानव संशाधन राज्यमन्त्री दतुक महफुज ओमारको भनाइ भन्दै ‘द सन डेली’ ब्लगमा आएको समाचारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारको निर्णयकै रुपमा प्रचार गराएको छ ।
सरकारको निर्णय भए त नेपालस्थित मलेसियन दूताबासले जानकारी गराउनुपर्ने हो । एक अनलाइनमा राज्यमन्त्रीको भनाइका रुपमा आएको कुरालाई मलेसिया सरकारको निर्णयका रुपमा श्रम मन्त्रालयले भ्रम छर्न खोजेको सहजै देखिन्छ । २०७५ कात्तिक १२ मा भिसा लागेका १० हजार कामदार तत्काल पठाउने सम्झौता गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले त्यसपछि त्यसको पालना नगरी बसेपछि नेकपाको स्थायी समितिमा समेत बिरोध भयो ।
७ महिनाको बीचमा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमेको बिषयमा ब्यापक बिरोध भएपछि उनले मलेसियाको एक अनलाइनमा राज्यमन्त्रीले भनेको भनेर आएको समाचारलाई प्रचारमा ल्याएर बिरोधलाई सामसुम पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ । यदि मलेसिया सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको भए मानव संशाधन मन्त्रालयको विज्ञप्ति आउने र नेपालको दूताबासले समेत जानकारी दिन्छ । तर नेपालस्थित मलेसियन दूताबासबाट कुनै जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको सार्वजनिक भएको छैन ।
बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने–‘मलेसिया सरकारले नेपालमात्र होइन, सबै विदेशी मुलुकका लागि सफ्टवेयर बनाउने क्रममा रहेकाले रोकिएको भनेर राज्यमन्त्रीले भनेको भनेर एक अनलाइनले लेखेको समाचारलाई कति विश्वास गर्न सकिन्छ ? जुन कुरा मलेसिया सरकारको निर्णय भनेर आएको भनिएको छ, त्यसको कुनै आधिकारिकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
राज्यमन्त्रीको भनाइलाई आधिकारिक नै मान्दा पनि मलेसिया सरकारले २ महिनाका लागि नयाँ कामदारको मागमा अनुमति नदिने भने पनि यसअघि अनुमति लिइसकेका कामदारको हकमा भनेको होइन । नेपालमा १० हजार कामदारको २०७५ जेठ २ अघि नै भिसा लागिसकेको छ । ५० हजार कामदारको अनुमति नेपालका म्यानपावर ब्यवसायीले ल्याइसकेका छन् ।
भिसा लागेका १० हजार कामदार मलेसिया जानका लागि ८ महिनादेखि प्रतिक्षारत छन् । तर श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले उनीहरुलाई पठाउने भनेर मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनको नेपाल भ्रमणमा श्रम सम्झौता गरेको ३ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि पठाउने चासो देखाएका छैनन् ।
मन्त्री बिष्ट मलेसियाको भिसा लागेका १० हजार कामदार पठाउन संवेदनशील नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै चासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले नै चासो राखेपछि उनी मलेसियाको एक अनलाइनको समाचारलाई आधार बनाएर भ्रम छर्न खोजिएको स्रोतले बतायो ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा भीएलन, माईग्राम्स, जीएसजी, बायोमेट्रिक जस्ता प्रक्रिया खारेज गर्ने अडान राख्न नसकेका मन्त्री बिष्ट अहिले ती संस्था खारेज नगरी कामदार नपठाउने भन्दैआएका छन् । तर मन्त्री बिष्टले ती संस्थालाई खारेज गरी भीएलएन, माइग्राम्स, बायोमेट्रिकको भेण्डर परिवर्तन गर्नका लागि पूजा चन्द नामक एक विवादित महिलालाई प्रयोग गर्दैआएको आरोप छ ।
ती महिलाले मन्त्रीको नाममा मलेसियामा डिलिङ गर्दैआएको सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरुले हनिफ नामक बीचौलियालाई नेपालमा ल्याएर माउन्टेन फ्लाइटमा घुमाउनेदेखि सबै खातिरदारी गरेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
हनिफ बंगलादेशी मूलका मलेसियन हुन् । जो अहिलेको सरकारमा आफ्नो पहुँच भएको भन्दै नेपालका भीएलएनदेखि बायोमेट्रिकको ब्यापार मिलाउने भन्दै नेपालमा आउनेजाने गरिरहेका छन् । पूजा चन्द, ओज श्रेष्ठ, हनिफको गठजोडमा मन्त्रीको नाममा भीएलएन, बायोमेट्रिकको ब्यापार लिने दाउमा उनीहरु छन् । तर मन्त्री भने अझै पनि भीएलएन, माइग्राम्स जस्ता कामदार ठगिने प्रक्रिया बन्द गराएरै छाड्ने प्रचारबाजी गराउँदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मलेसिया सरकारको अनुमतिमा संचालन भएका भीएलएन, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स जस्ता प्रक्रिया बन्द गराउन पनि त न्यूनतम ६ महिना समय मलेसिया सरकारले दिन्छ भन्ने हेक्का श्रम मन्त्रालयका दिग्गज कर्मचारीदेखि सेलीब्रेटी मन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो ।
सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न लागिएकाले अबदेखि नयाँ प्रक्रियामा जाने जानकारी ६ महिनाअघि दिनुपर्छ । तर मलेसियाले त्यस्तो केही जानकारी नै नदिएको अवस्थामा ती संस्था कसरी खारेज हुन्छन् ? वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै कामदार २ हप्ता, एक महिनामा जान्छन् भन्दै मन्त्रालयले भन्दैआएको छ । तर त्यसो भनेको पनि ३ महिना बितिसकेको छ । कामदार जान पाएका छैनन् । जाने सुनिश्चितता पनि मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।
