२५ प्रतिशत विद्युत महसुल छुट भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि होः मन्त्री पुन
काठमाण्डौ, ३० वैशाख : सरकारले लकडाउनका समयमा घरायसी ग्राहकलाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि भएको स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भाडामा बस्नेहरुका लागि उक्त सुविधा भएकाे बताएकाे हाे । उनले घरधनीहरुलाई आग्रह गरे ।
भाडामा बस्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र मजदुरहरुबाट घरभेटीले आफूहरुलाई छुट नदिएको गुनासो आएको र त्यसबारे मन्त्रालयले अनुगनम गर्ने बताए । ‘घरेलु उपभोक्तालाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेले पनि पाउने हो’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले दिएको सुविधा घर हुनेले मात्र उपभोग गर्ने होइन, काठमाण्डौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने लाखौं मानिसहरुका लागि पनि हो ।’
मन्त्री पुनले केही घरधनीले भाडामा बस्नेहरुसँग सरकारले लिने शुल्कभन्दा बढी असुल्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिए । ‘सरकारलाई तिरेको भन्दा भाडामा बस्नेसँग थपेर लिने प्रवृत्ति अपराघ हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्छ ।’
मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने ग्राहकले आगामी जेठ पहिलो सातासम्म जरिवाना तिर्नुनपर्ने निर्णय सरकारले गरेको स्मरण गराए । अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि सबै ग्राहकले अनलाइन कारोबार गर्न असम्भव भएको भन्दै मन्त्री पुनले भरसक शुल्क तिरिदिन आग्रह गरे । लकडाउनका कारण मटिर रिडिङ हुन नसकेकाले गत फागुनकै दरमा विद्युत महसुल बुझाउन उनले आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रसँग नोक्सान सेयर
मन्त्री पुनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले राहत हुने गरी नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय लिएको बताए ।
मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकसँग शुल्क नलिएर भए पनि निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई विद्युत रकम भुक्तानी गरिएको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा छ’, उनले भने, ‘त्यही भएरै ग्राहकसँग शुल्क नउठ्दा पनि निजी क्षेत्रका हाइड्रो पावरहरुलाई नियमित भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ, यो निरन्तर रहन्छ ।’
यस्तै उनले सर्भे र जेनेरेशन अनुमति लिएका, वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेका र पीपीई भइसकेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको म्याद थप गरिने स्पष्ट गरे । ‘त्यस्ता आयोजनाहरुमा सहजीकरणका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्दैछ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण ब्यहोरोको घाटा सेयर गर्न सरकार तयार छ ।’
उनले लकडाउनका कारण आयोजनाहरुमा भएको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी सर्वपक्षीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिए ।
‘अहिल्यै कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ र क्षति कति हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘महामारीपछि सर्वपक्षीय कार्यदल बनाएरै क्षतिको मूल्याङ्कन हुन्छ ।’ उनले सरकार र मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा कोरोनाका कारण कमभन्दा कम क्षति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विचार गरेर काम गरिरहेको स्पष्ट गरे ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रम
मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा ‘एक प्रदेश एक ठूला आयोजना’ प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए ।
उनले दूधकोसी, तामाकोशी–५, बुढीगण्डकी, सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ, फुकोट पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय, पश्चिम सेती, जलासयुक्त माडीलगायत आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट निर्धारण गरिने जानकारी दिए ।
यस्तै ग्यास विस्थापनका लागि देशभर दुई लाख विद्युतीय च्ुल्हो वितरण गरिने पनि बताए । उनले विद्युतीय उपकरणमा दिइँदै आएको छुटलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिइने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री पुनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कन लागेका १० लाख, नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख गरी २६ लाख मानिस बेरोजगार हुन लागेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
उनले ती २६ लाख मानिसलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी ऊर्जा, जलश्रोत र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘कृषि मन्त्रालयले बिउ र मलको व्यवस्था गर्छ, हामी सिंचाइको व्यवस्था मिलाउँछौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘यो वर्ष डिप र स्यालो गरेर १० औं हजार ट्युबेल वितरण गर्छौं ।’ कृषिमा उत्पादन बढाउन ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै उहाँले त्यसमा दुई मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी सिंचाई मिटरमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क हटाइने जानकारी दिए ।
यस्तै उनले बजेटमा विद्युतीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइने जानकारी पनि दिए । प्रदेश–२ मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण भइसक्ने भन्दै उनले बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना अघि सारिने बताए ।
यस्तै प्रदेश–५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बजेटमा आउँदै गरेको मन्त्री पुनले जनाए ।
