सरकारको उपेक्षामा परेको वर्ग
काठमाण्डौं, २१ जेठ । दैनिकभत्ताले परिवार चलाउने वर्गमा पर्छन यातायात मजदुर । जसको संख्या देश भरी करिव ११ लाख रहेको छ । तर, अढाई महिनादेखि जारी लकडानका कारण सवारी साधनहरु घर,ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।
मासिक तलव नपाईने र कमाएको पैसा संचय गर्न नपुग्ने भएकाले दुई चारदिनको बन्दमा पनि यातायात मजदुरहरुको घरमा चुल्हो जोर्न धौ-धौ पर्छ । यतिका दिनसम्म पेशा नै ठप्प हुंदा यातायात मजदुरहरुको परिवारले कस्तो संकट झेलिरहेको होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिलो पटक २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । दोस्रो चरणको लकडाउनको समय थपेदेखि नै यातायात मजदुरहरुमा संकट सुरु भईसकेको थियो । र चैत्रको अन्तिमतिरबाट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आफ्ना सदस्यहरुलाई राहत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको बताउँदै राहत वितरण गरेकाे थियो ।
संकटमा मजदुर संगठनकै सहयोग
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका करिव १ लाख ६५ हजार सदस्यहरु मध्ये अध्यावधिक ३२ हजार सदस्यहरुलाई लक्षित गर्दै संगठनले देशभरी अत्यन्त समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गर्दै आईरहेको छ । जेठ २० गते सम्म देशभरी १० हजार २ सय ७१ जना सदस्यहरुलाई राहत सहयोग गरिसकेको र यो अभियान निरन्तर रहने संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी गराए ।
राहतका लागि केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय कमिटी र बागमती प्रदेश कमिटीको संयुक्त पहल रहेको र प्रदेशहरुमा प्रदेश कमिटीहरु र ईकाई कमिटीहरु स्वयम क्रियाशिल रहेर सदस्यहरुको सुचि तयार गरि सहयोग गरिएको र आफ्ना सदस्यहरु बचाउन देशभरी रहेका ३ सय ६४ वटै कमिटीहरु क्रियाशिल रहेको अध्यक्ष राईले बताए ।
अध्यक्ष राईका अनुसार हालसम्म १ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ७ सय ५६ जना, २ नम्बर प्रदेशमा ५ सय ५० जना, बागमती प्रदेशमा २ हजार १ सय ६४ जना, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ९ सय ५०, ५ नम्बर प्रदेशमा १ हजार ६ सय ७७जना र सुदुरपश्चिमप्रदेशमा १ हजार १ सय७४ जना सदस्यहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको हो ।
आफुहरुले न्युनतम साढे १२ केजीदेखि अधिकतम २५ केजीसम्म चामल, दाल, तरकारी, तेल, सावुन र नुन समेत गरि सदस्यहरुलाई सहयोग गरिएको र यो सहयोग कतिपय स्थानहरुमा तिन पटकसम्म दिई सकेको संगठनका महासचिव नवराज घिमिरेले बताए । यो काम पर्याप्त छैन हामी निरन्तर सहयोग जुटाउने छौं र मजदुरहरुलाई संकटबाट बचाउने महासचिव घिमिरेले बताए ।
‘संगठनमा रहेको सिमित स्रोत र साधनको उपयोग गरेका छौं । यसले मात्रै पर्याप्तहुने अवस्था छैन तसर्थ संगठनलाई सहयोग गर्ने विभिन्नयातायात सम्बध प्रालिहरु, यातायात व्यवसायीहरु, सहयोगी व्यक्तिहरुको साथ र सहयोगले सम्भव भएको हाे’ अध्यक्ष राईले भने ।
सहयोग हस्तान्तरण गर्दा सरकारले बनाएको लकडाउनको विधिलाई आत्मसाथगर्दै दशजना भन्दा धेरै भिडभाड नगरी सदस्यहरुलाई बोलाएर दिने गरेका छौं । कतिपय सवारी साधनको पहुंच बाहिर रहेका सदस्यहरुको घरैमा खाद्यान्न सामग्रीहरु पुर्याईदिने गरिएको राईले बताए ।
सरकारलाई पनि सहयोग
संगठनले आफ्ना सदस्यसंगसंगै स्थानियतहलाई पनि सहयोग प्रदान गरेको छ । पनौति नगरपालिकालाई संगठन पनौति रुट ईकाई कमिटीले ४२ हजार, दाङको तुलसीपुर नगरपालिकालाई संगठन तुलसीपुर नगर कमिटीले २५ हजार ८ सय ३० रुपैया र संगठन मेची राजमार्ग ट्रक ईकाई कमिटीले विर्तामोड स्थानियतहलाई ३० हजार रुपैया सहयोग गरेको महासचिव घिमिरेले बताए ।
सरकारले दिएन राहत
दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न र गरिवलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले चैत्र १६ गते गरेको थियो । निर्णयसंगै यातायात मजदुरहरु पनि खुशी बनेका थिए । तर, सरकारले प्रदान गर्ने मापदण्ड भित्र यातायात मजदुर परेनन् । स्थानिय तहमा निवेदन दिएर पाईने सरकारी राहतकालागिकतिपय स्थानियजनप्रतिनिधिहरुले यातायातमजदुरहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको संगठनका अध्यक्ष राईले बताउँछन् ।
केहीजनप्रतिनिधिले यातायात मजदुरहरु दैनिकज्यालादारी मजदुरमा नपर्ने बरु हामीलाई पो सहयोग गर्नु पर्छ भन्दै फर्काईएको, फारममा घर धनीसंगको घरवहाल सम्झौतामागिएको, पानी बत्तिको पैसा तिरेको रसिदमाग गरेर यातायात मजदुरलाई निरुत्साहित गरिएको राईले बताए । उनले भने स्थानियजन प्रतिनिधिहरुले भोटको राजनीति गरेर यातायात मजदुरहरुलाई अनागरिकको व्यवहार गरेको बताए ।
सरकारले चिनेन
सरकारी राहत कोटामा यातायात मजदुरहरु नपरेपछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले २०७६ चैत्र ३० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई पाँचबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र थमाए । संगठनको सिफारिसमा मजदुरहरुलाई राहत प्रदान गर्न, विभिन्न स्थानमा
जनप्रतिनिधिहरुले तयार गरेको अव्यवहारिक मापदण्डलाई सच्याउदै सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सहजै सहुलियत प्रदान गर्ने लगायतको विषयहरु समेटिएका थिए । तर, मन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणका लागि रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरिय समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेर समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिए पनि यातायात मजदुरलाई वेवास्ता गरिएको र नेकपाकै जनसंगठन रहेको संगठनको अनुरोधलाई अबमुल्यन गरेको संगठनका अध्यक्ष राईले दुखेसो गरे ।
त्यस्तै २०७७ बैशाख ५ गते सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र दिएर स्थानियतहका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको यातायात मजदुरहरु माथीको व्यवहार सच्याउदै सरकारी राहतको दायरामा पार्न पत्राचार गरियो तर, सरकारको प्राथमिकतामा यातायातमजदुरहरु नरहेको पुष्टि भयो राईले बताए ।
यातायात मजदुरहरुले अब थेग्न सक्ने अवस्था छैन । रोगको पीडा एउटा कुरा तर भोक अर्को महा पीडाको पहाड बनेर आएको छ । सरकारले लकडाउन गरेर रोगबाट बचाउने प्रयास गरेको छ हामीले अढाई महिनादेखि सहयोग गरेकाछौं । अब भोकबाट बचाउने प्रयास पनि सँगसँगै आउनु पर्छ । खाली पेट पिजडामा थुनेर रोगको त्रासले अबमजदुरहरुको आवेगलाई सरकारले थुन्ननसक्ने संगठनका अध्यक्ष राईले बताए । उनले भने,’सरकारलाई हामीले के सहयोग गर्नु पर्छ हामी तयार छौं तर यातायातमजदुर तथाअन्य दैनिकजीवनमा कठिनाई झेली रहेका मजदुर र गरिवका लागि सरकारले तत्काल सम्बोधनगर्नु पर्छ ।’
