फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी संक्रमणमा, कुन जिल्लामा कति संक्रमित ?
स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध
काठमाडौं, २६ साउन । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएर सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै धमाधम संक्रमणको चपेटामा पर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएका छन् भने तराईका केही स्वास्थ्य संस्थामा अत्याश्यक अन्य सेवा समेत अवरुद्ध भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ८६ स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत दुई सय ४८ स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । यो संख्या अझै बढी हुने मन्त्रालयकै आकलन छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना गरेर ६ सय ७५ सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।
धेरै संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीमा डाक्टर, नर्स, अनमी छन् । केही उपचारकै क्रममा छन् भने केही निको भएर घर फर्किए पनि सेवामा जान सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तराईका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक संक्रमित हुँदा डायलाइसिस, रेडियोलोजि, एनेस्थेसिया जस्ता महत्वपूर्ण सेवा पनि अवरुद्ध भएका छन् ।
गत ३० वैशाखमा नेपालमा पहिलोपटक कपिलवस्तुमा एक नर्समा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसयता संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले यही गतिमा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गए स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘यही अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै जाने हो भने केही समयपछि स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यो भयावह अवस्थामा पुग्नबाट जोगिनुपर्नेछ, त्यसको विकल्प छैन ।’
कुन अस्पतालमा कति स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ?
सुरक्षा निकायमा संक्रमण बढ्दो
सीमानाको सुरक्षादेखि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायहरूमा पनि संक्रमण फैलिँदो छ । सुरक्षा निकायमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमितको उपचारमा पनि खटिएका छन् । लकडाउन खुलेपछि जनसम्पर्क बढेसँगै नेपाल प्रहरीमा संक्रमण बढेको छ । क्वारेन्टाइनको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका धेरैजसो संक्रमित भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
शनिबारसम्म तीन वटै सुरक्षा निकायमा आबद्ध ६ सय ७५ सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका तीन सय ४९, सशस्त्र प्रहरीका एक सय ७२ र सेनाका एक सय ५४ जना संक्रमित भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतका अनुसार संक्रमितमध्ये एक सय ४९ जना निको भइसकेका छन् । दुई सय जनाउपचाररत रहेको उनले बताए । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले ८४ जना अस्पतालमा उपचाररत रहेको र ८८ जना निको भएर फर्किसकेको बताए । सेनाका संक्रमितमध्ये ७८ जना निको भइसकेको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।
फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन । ठूलो रकम माग भएको भन्दै अर्थले निकासा नगरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
कर्मचारीमा पनि संक्रमण बढ्दो
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र ३५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका एक कर्मचारीको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि सेवा कटौती गरिएको छ ।
तराईका जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी बढी प्रभावित भएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १६ जना र जिल्ला कारागारका जेलरलाई संक्रमण देखिको छ । त्यस्तै, बाँकेमा यातायात, राजस्व, कारागार कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कार्यालय नै बन्द गरिएका छन् ।
संक्रमणकै कारण बिशेष अदालतले एक साताका लागि पेशी स्थगित गरेको छ । उपत्यकाका यातायात कार्यालयले पनि सेवा कटौती गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २५ चैतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘चिकित्सक टोलीसँगै अग्रभागमा काम गर्ने सफाइ कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मी सरह भत्ता र बिमासहित सुरक्षा बन्दोबस्त गरिएको छ ।’ तर, दैनिक सफाइमा खटिएका मजदुरले भत्ता र बिमा त टाढाको कुरा, पर्याप्त मास्क र पन्जासमेत पाएका छैनन् । टोल, अस्पताल र घरघरसम्म पुगेर दैनिक फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने अधिकांशको कोरोना परीक्षण समेत भएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा महानगर र निजी क्षेत्रका गरी करिब तीन हजार दुई सय मजदुर सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तीमध्ये महानगरअन्तर्गतका सात सयभन्दा बढी मजदुरले फोहोर व्यवस्थापन गर्छन् । निजी क्षेत्रका पनि करिब एक हजार पाँच सय मजदुर फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बाँकी जनशक्ति कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिव तहसम्मका हुन् ।
दैनिक फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने मजदुरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा बढी छ । तर, महानगरपालिका, नगरपालिका र निजी कम्पनीले उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति चासो दिएका छैनन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा निजी कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउने मजदुरको एकपटक पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । जब कि काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो साता संक्रमणको दर बढ्दो छ ।
उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ । महानगरकै व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १८ नगरपालिकामा उत्सर्जन हुने फोहोर विसर्जन गरिन्छ । तर, महानगरकै सफाइ मजदुरले सुरक्षा पोसाक र उपकरण पाएका छैनन् । ७१ वटा कम्पनी र संघसंस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्छन् । तीमध्ये ३१ कम्पनी काठमाडौं महानगरभित्र कार्यरत छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान) ले सरकारले समय–समयमा सफाइ मजदुरको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका प्रमुखलाई दुई साताअघि भेटेर परीक्षणको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘हामी आफैँले गर्न सक्ने अवस्था छैन, आग्रह त गरिरहेका छौँँ,’ उनले भने, ‘तर, सबैलाई गर्न सकिन्न भन्ने प्रतिक्रिया मात्रै पाएका छौँ ।’ उनका अनुसार दुई महिनाअघि बुढानीलकण्ठ र गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको थियो । पछि पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ देखियो ।
२ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागमातहतका सफाइ मजदुरको परीक्षण गरिएको थियो । त्यतिवेला महानगरका नौ सय ३४ कर्मचारीको आरडिटी परीक्षणमा ३१ जनाको पोजेटिभ देखियो । तर, दुई सय ७० जनाको पिसिआर परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
सुरक्षा उपकरण समेत दिँदैनन् निजी कम्पनी
स्वमानले १ चैतमा स्वनियमन निर्देशिका लागू गरेको थियो । सफाइ कर्मचारीका लागि नीलो वा हरियो रङको ट्र्याकसुट र हरियोमा पहेंलो धर्का भएको क्यापलाई पोसाक बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, स्वमानकै नेताका कम्पनीमा त्यही पोसाक पनि लागू भएको छैन ।
फोहोरबाट लाखौं कमाइरहेका कम्पनीले मजदुरलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) सम्म दिएका छैनन् । उपत्यकाको ७० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको बताउने स्वमानका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे सफाइ मजदुरलाई पिपिई उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् ।
‘यस्तो संकटका वेला पनि सरकारलाई सहयोग पुर्याएका छौँ, तर सरकारले चिकित्सकलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठानेको छ, सफाइ कामदारका लागि सामान्य सुविधा पनि दिन तत्पर छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘फोहोरसँग खेलेका छौँ, कमाइ ठूलो छैन । कम्पनी मालामाल भएको भए आफैँ गर्ने थियौँ ।’ सबै सफाइ मजदुरलाई स्वास्थ्यकर्मीसरह पोसाक, बिमालगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै सेवा दिनुपर्ने अवस्था आउने खतरा छ’
अस्पतालमा आउने सबै मान्छे संक्रमित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ज्वरो, रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासको समस्याबाहेकका बिरामीलाई सधैँ पिपिई लगाएर जाँच गर्न पनि सम्भव छैन । संक्रमण नफैलियोस्–नलागोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मी घरमा बस्न पनि मिल्दैन । त्यसैले यो छोटो अवधिमै करिब अढाई सय स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन पुगेका छन् । यही गतिमा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिँदै गयो भने ठूलो दुर्घटना हुने पक्का छ ।
यस्तै अवस्था रह्यो भने या त केही समयपछि सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन्छन् कि संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले पिपिईको प्रयोग गरेर नियमित सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिएर बिरामी बचाउने दिन पक्कै आउँछ । अहिले अरूबाट स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् ।
भोलि स्वास्थ्यकर्मीबाट अरू संक्रमित हुनेछन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको स्वास्थ्यकर्मीलाई जसरी हुन्छ संक्रमण हुनबाट जोगाउने नै हो । इटालीमा भएको ठूलो गल्ती यही हो । स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै गएपछि दीर्घरोगी पनि बढ्दै गए, सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि सकिँदै गए । अन्तिममा संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै पुनः सेवा दिनुपर्यो । हामीले पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर अहिले नै सचेत बन्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अहिले प्रदेश २ का विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस, रेडियोलोजी, एनेस्थेसियालगायत अत्यावश्यक सेवासमेत अवरुद्ध भएका छन् । काठमाडौंमा पनि त्यसरी नै संक्रमण बढ्दै गए सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिँदैन । त्यसो गरिए कोरोनाबाहेकका बिरामीले न्यूनतम सेवासमेत पाउने छैनन् । त्यतिखेर संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले नै पिपिईसहित सुरक्षाका उपाय अपनाएर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो समयमा एउटा मात्रै स्वास्थ्यकर्मी जोगाउनु पर्ने हुन्छ ।
काठमाडौंका मेयर भन्छन्, ‘पिसिआर परीक्षण कोरोनाको औषधि होइन’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने पिसिआर परीक्षण कोरोनाको औषधि नभएकाले त्यसमा धेरै खर्च गर्न नसकिने बताए । हरेक परीक्षणमा दश हजार खर्च हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं श्रीघःस्थित धर्मकीर्ति विहारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । संक्रमणबाट जोगिन नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, आफ्नो ख्याल आफैले गर्नुपर्छ । मास्क लगाउनु आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नु हो । यस्तो वेला स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नु नै मुख्य कुरा हो,’ मेयर शाक्यले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
