विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदद्वारा खारेज (निर्णयहरु)
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी गराएका हुन् । कानुन, न्याय, तथा संसदीय विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोकेको छ ।
आगामी कार्तिक १ देखि ४ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गईरहेको इन्टरपोलको ९० औं महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सदस्यहरूमा नवलपरासी (पश्चिम) पाल्हिनन्दन गाउँपालिका-२ का सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र पोखरा महानगरपालिका-९ का सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्लाको जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी. प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमीसन अन साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरसेस्नल प्यानल मिटीङमा विज्ञान तथा प्रविधिमा सचिवलाई भाग लिन स्वीकति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कार्तिक २७ को निणर्य बमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निणर्य गरेको छ । सो निर्णय तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएको थियो । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
