सुकीविरूद्ध जुन्ता सरकारले लगाएको मुद्दाको अन्तिम फैसला आगामी हप्ता
काठमाडौं । म्यान्मारको जुन्ता सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अदालतले आङ सान सुकीको १८ महिना लामो सुनुवाइको अन्तिम फैसला अर्को हप्ता सुनाउने भएको छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीय सुकीलाई विभिन्न भ्रष्टाचारदेखि अवैधरूपमा वाकीटकी आयात गर्ने र सरकारी गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गरेको १४ वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको छ । उनीविरूद्धको मुद्धामा सुनुवाई सुरु भएदेखि सुकीलाई केवल एक पटक मात्र सार्वजनिक रूपमा देखाइएको छ ।
उनको तस्बीर र भनाइहरू पनि जुन्ता सरकारप्रति बफादार राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र वकिलहरूमार्फत् बाहिरिने गरेका छन् । म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षमा उनको दशकौंदेखि प्रभाव रहँदै आएको अहिंसाको मूल सिद्धान्त विपरित उनको समर्थन रहेको ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज’ देशभरि सेनासँग नियमित रूपमा भिडिरहेको छ ।
गत वर्ष जनरलहरूले सत्ता कब्जा गरेर सुकीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेदेखि नै देश उथलपुथलमा परेको छ । भ्रष्टाचारका बाँकी पाँच वटा अभियोगमा उनको मुद्दाको अन्तिम बहस सोमबारका लागि तय भएको छ र त्यसको केही समयपछि फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अदालतले उनलाई यसअघि नै सजाय सुनाइएका २६ जनालाई ७५ वर्षको जेल सजाय दिन सक्ने छ र बन्द कोठामा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका रिचार्ड होर्सीले जुन्ताले थप आरोप लगाउने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । होर्सीले भने, ‘सेनाले अर्को वर्ष बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको ७५ औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा मनाइने उत्सवमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको छ ।’
होर्सीले भने, ‘तर चुनावपछि कुनै पनि नयाँ सैन्य सरकारले ‘सम्भवतः सुकीसँग सम्पर्क गर्न सक्छ र विपक्षीलाई विभाजित गर्न यस्ता वार्ताको प्रयोग गर्न सक्छ ।’ म्यानमार विश्लेषक सोइ मिन्त आङले सुकीको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि उनको ‘अनपेक्षित क्षमादान र रिहाईको सम्भावना सधैं रहने’ बताएका छन् । उनले भने, ‘सामाजिक तनाव कम गर्न र सशस्त्र प्रतिरोधलाई रोक्नका लागि सैन्य शासनले सुकीको भूमिकालाई आवश्यक देखेको छ ।’
यसै बर्षको जुलाईमा एएफपीसँगको कुराकानीमा सेनाले सुकीसँग वार्ता गरेर आफ्नो ‘कू’ बाट उत्पन्न सङ्कटबाट बाहिर निस्कने उपायबारे सोच्ने छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा जुन्ताका प्रवक्ता जाउ मिन तुनले राजनीतिमा केही पनि असम्भव नभएको जवाफ दिएकी थिइन् । त्यसैले सुकीविरूद्धका सजायँ फिर्ताबारे जुन्ता सरकारले सोच्न सक्ने क्षीण आशा पनि गरिने गरिएको छ ।
