कर्मचारीले अब प्रोत्साहन भत्ता नपाउने, यसरी जोगिंदैछ राज्यको ५ अर्ब
काठमाडौं, ९ जेठ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नाममा दिने प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ । यसले राज्यको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार घटाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख अन्तिम साता पास गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’ अनुसार यो साउनबाट निजामती कर्मचारीहरूले महँगी, स्थानीय र पोसाकभन्दा बाहेकका अन्य भत्ता पाउने छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै फिल्ड र अन्य प्रोत्साहन भत्तामा ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आधारमा पनि यो वर्ष उक्त रकमको दोब्बर अर्थात् ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने निश्चित छ । ‘यो वर्ष भने तोकिएका भत्ता पाउने छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘आगामी वर्षबाट भने पूर्णरूपमा रोकिएको हो ।’ हाल निजामती कर्मचारीले तलब, स्थानीय भत्ता, महँगी, फिल्ड, बैठक र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय तथा राजश्वका कर्मचारी, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका न्याय समूहका कर्मचारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद् सचिवालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंकलगायत निकायका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् । ठूलो रकम प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।
