शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण पाउने भएपछि नविना लामा दङ्ग, भन्छिन्, ‘यसले सरकारको समृद्धिको सपनामा सघाउँछ’
काठमाडौ, १५ जेठ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण पाउनु पर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी नविना लामा आजको बजेट भाषण सुनेपछि फुरुङ्ग बनेकी छन् ।
उनले आफूहरुको लामो समयको आन्दोलन अन्ततः सफल बनेरै छाडेको बताएकी छन् । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष एवम् सांसद नविना लामाले सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउन गरेको घोषणा सकारात्मक भएको बताएकी छन् ।
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका धितो राखेर ऋण पाउने पर्ने माग आफ्नै अगुवाइमा अनेरास्ववियुले उठाएको बताउँदै आव २०७५–७६ को बजेटमा उक्त माग सम्वोधन हुँदा आफू र देशभरका विद्यार्थी हर्षित बनेको बताएकी छन् । उनले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीहरु स्वरोजगार बन्न सक्ने र सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको सपनामा सहयोग पुग्ने दावी गरिन् ।
अध्यक्ष लामाले देशमा चरम शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था भएकै कारण युवा जनशक्ति खाडी मुलुकहरुमा पसिना बनाउन जानु परिरहेको अवस्था रहेकाले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्ने बताइन् । उनले हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र भएर पनि आर्थिक अभावमा कुनै आर्थिक उपार्जन बिना बसिरहेका लाखौं युवालाई स्वरोजगार बन्ने अवसर खुलेको बताउँदै सरकारको यो घोषणालाई व्यवहारिक र सहज रुपमा लागू गराउन सबै विद्यार्थी संगठनहरुले सकारात्मक दवाव दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले यो सरकार स्थिर र आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेको सरकार रहेको बताउँदै बजेटमा व्यवस्था भएको कुरा व्यवहारमा लागू हुने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताएकी छन् । उनले सरकारले विदेशाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहना युवाहरुलाई समेत सरकारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा समय सान्दर्भिक भएको बताइन् । अखिल अध्यक्ष लामाले अहिले देशलाई युवा शक्तिको खाँचो रहेको औंल्याउँदै सरकारले ल्याएको सुविधालाई खोजीखोजी उपयोग गर्न पनि युवाहरुलाई आग्रह गरिन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५–७६ का लागि जारी गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सात लाख रुपैंयाँसम्म बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा विदेशबाट फर्किएर स्वदेशकै उद्यम गर्न चाहने युवाहरुका लागि सहुलियतमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ ।
अध्यक्ष लामाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग आफूहरुलाई उठाएको भए पनि यो मुद्दा अब सबै विद्यार्थीहरुको भएको बताउँदै यसबाट सिङ्गो विद्यार्थी जगतले लाभ लिनुपर्ने बताइने । उनले देशमा रोजगारी नपाएकै कारण दैनिक सयौं युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा घोषणा भएको यो कार्यक्रमले दक्ष जनशक्तिलाई देशमै केहि गर्न प्रेरित गर्ने पनि अध्यक्ष लामाले बताइन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस
सरकारको निशानामा ८ क्षेत्र, को–को परे अप्ठ्यारोमा ?
१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन, कुन क्षेत्रलाई कति ? (पूर्णपाठसहित)
कस्तो छ, बहुमत प्राप्त वाम सरकारको बजेट ?
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान
अर्ब बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य आइपिओ जारी गर्नुपर्ने, सबै नेपालीको आफ्नै बैंक खाता
बजेटमा कर्मचारीको समस्या सम्वोधन, महँगी र लुगा भत्ता पाउने
शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीले सामुदायिक बिद्यालयमा अनिवार्य इन्टर्न गर्न बजेट
