मन्त्रीलाई शपथ गराउँदा–गराउँदै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार


२८ फाल्गुन २०८०, सोमबार
sudur paschhim

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका पूर्वनेता लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उनलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले केहीबेरअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट गत शुक्रबार थप दुई मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी रहेको नागरिक उन्मुक्तिले राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएको थियो ।

यससँगै आठ सदस्यीय प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै पाँच मन्त्री छन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्तिका सात प्रदेश सांसदमध्ये पाँच जाले मन्त्रीको अवसर पाएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन् । पाँच मन्त्रालय दिएर नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन कायम राखे पनि सरकारको पक्षमा बहुमत जुटिसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले एक सदस्य रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत मन्त्री पद दिएर सरकारमा भित्र्याएर बहुमत पुर्‍याउन कसरत गरिरहेका छन् । सरकारको सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्रै विवाद छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको समर्थन छ। राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले मत दिए २७ सिट पुग्छ ।


शपथ गराउँदा गराउँदै प्रदेश प्रमुख पदमुक्त
प्रदेश प्रमुख जोशीले नव नियुक्त मन्त्रीलाई सपथ गराए लगत्तै सरकारले उनीसहित तीन वटा प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीलाई शपथ गराएर प्रदेश प्रमुख आफ्नो कार्यकक्षमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुसहित बसिरहेका बेला सरकारले तीन प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखमा नजिर मियाँको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७