११० समानुपातिक सांसदको पद खारेज गर्न अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका ११० समानुपातिक सांसदको पद खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । ११० समानुपातिक सांसदको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले दायर गरेको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना, र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ११० जना सांसदहरु विभिन्न दलले बुझाएको सूचीका आधारमा निर्वाचित भएका थिए ।
समानुपातिकतर्फका सांसदको बन्दसूची र उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने क्रममा संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक प्रावधान अनुकूल नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले गत वर्ष पुस २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संविधानले समानुपातिक प्रावधानको व्यवस्था जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गरेको हो, त्यसलाई राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका निकायले आत्मसाथ नगरेकाले निर्वाचितहरुलाई बदर गरी समावेशी समानुपातिक व्यवस्था अनुकूल हुने गरी सांसद नियुक्त गर्नुपर्ने माग नेउपानेले गरेका थिए ।
नेउपानेले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक विपक्षी ११० संसद संविधानको धारा ४२ (१) विपरीतका व्यक्तिलाई समानुपातिक उमेदवार बनाई विपक्षी आयोगले विजयी घोषणा गरी सपथ खुवाएका सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम विपक्षी संसदको विजयी घोषणा सपथलगायत सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १८, धारा ४२, संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानले सम्रगमा अङ्गिकार गरेको समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । सूचीबाट संविधानको धारा ४२ (१) अनुरूप आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट गर्नुपर्ने निवेदक नेउपानेको माग थियो ।
