प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईमा तनाव : पार्वत गुरुङको आपत्तीपछि जोशीले भने, ‘माफी चाहन्छु’
काठमाडौं, १० साउन : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइमा तनाव भएको छ । विवादित कामु जोशीले सांसदहरुलाई साथी भनेर सम्बोधन गरेपछि केहीबेर तनाव भएको हो ।
विहिबार सिहंदरबारमा भएको उनको सुनुवाइका क्रममा जोशीलाई संसदहरुले बिभिन्न बिषयमा प्रश्न गरेका थिए । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका जोशीविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी परेका छन् । सुनुवाईमा सांसदहरुले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश भएको, एनसेल कर प्रकरणमा राजस्व नोक्सानी हुनेगरी अन्तरिम आदेश आएको, अदालतमा विचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
संसदहरुले चौतर्फी प्रश्न गरेपछि जोशी निकै रातो पिरो बने । त्यसपछि उत्तर दिने क्रममा सांसदहरुलाई साथी भनेर सम्बोधन गरे । उनले भने, ‘साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन … ।’ जोशीले साथी भनेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वत गुरूङले आपत्ती जनाए । गुरुङले भने, ‘साथीहरु भनेर कसलाई भन्नुभएको हो ? हामी जननिर्वा्चित सांसद हौं । साथी शव्द फिर्ता लिएर माननीय भनेर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्छु ।’
तर, जोशीले भने माफी मागेनन् भने, ‘आफू पनि माननीय भएकोले माननीय सांसदहरुलाई साथीहरू भनेको हुँ । आफू माननीय नभएको भए कसरी साथीहरू भन्न सक्थेँ र ?’ गुरूङले आपत्तीपछि जेष्ठ सदस्यका हैसियतले समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । यसपछि जोशीले भने, ‘यो शब्दले माननीयलाई पीर पर्न गएको हो भने माफी चाहन्छु ।’
सुनुवाईमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले जोशीलाई उनले फैसला गरेको हाडिगाउँ र बालुवाटारको सरकारी जग्गाको मुद्दाको विवादबारे प्रश्न समेत गरे । सांसद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा देखिने गरी १२ करोड वैदेशिक लगानी भएको दाबी गर्दै विगत १० वर्षमा कति पैसा आयो सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गरे । उनले भने, ‘विगत १० वर्षमा कति वैदेशिक लगानी आयो रु त्यो के–केमा खर्च भयो रु त्यसको प्रतिवेदन आओस् भन्न चाहान्छु । कतै न्यायाधीश बस्ने कुर्सीको पछाडि विदेशी संस्थाको लोगो त छैन ? यस्तो हुनु राम्रो विषय होइन ।’
शुक्रबार फेरि बैठक
जोशीका बारेमा शुक्रबार फेरि बैठक डाकेको छ । थप छलफल गर्नुपर्ने, कतिपय विषयवस्तु स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले उनले दिएको जवाफका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने निर्णयका साथ शुक्रबारका लागि बैठक डाकिएको हो ।
