आफैं मन्त्री, आफैं ठेकेदार
सुर्खेत, १४ कातिक । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन् ।
खत्रीसहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक ५ गतेको परिपत्रअनुसार ती योजना अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछन् । खत्री सोही मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री हुन् ।
‘आव २०७४–७५ सम्म सडक विभागअन्तर्गत रहेका ठेक्काका काम प्रदेशका सडक हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्ने,’ मन्त्रालयले सुर्खेतस्थित डिभिजन सडक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको खबर कान्तिपुर दैनिकले आज छापेको छ ।
डिभिजन सडक प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार विभागको परिपत्रपछि ती योजना स्वतः प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
‘यस्तो अवस्थामा हामीले सम्झौता भइसकेका योजनामा काम गर्न मिल्दैन, बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘ती योजनाका लागि प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयमा बजेट आउँछ, उसैले काम गर्छ ।’
सडक विभागको परिपत्रले डिभिजन सडकअन्तर्गतका २१ बहुवर्षीय र २२ सालबसाली योजना प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत जानेछन् । यी योजनाको बाँकी काम कार्यान्वयन गर्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसरी हन्तान्तरण हुने योजनाकै सूचीमा छन्, केएसकेद्वारा सञ्चालित चार योजना पनि परेका हुन् ।
१६ करोड ८२ लाखमा सम्झौता भएको बोटेचौर–धारापानी सडक, १२ करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको सुवाघाट–पीपलटार सडक, २१ करोड ७४ लाखमा सम्झौता भएको रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानोसुर्खेत सडक र १७ करोड ३३ लाखमा सम्झौता भएको पिपिरा–देउतीबज्यै–अमृतडाँडा सडक केएसकेले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले निर्माण गरिरहेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयका एक इन्जिनियरका अनुसार उपत्यकाभित्र पर्ने पिपिरा–देउतीबज्यै–अमृतडाँडा र रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानोसुर्खेत सडकमा सन्तोषजनक रूपमा काम भए पनि पूर्वी सुर्खेतमा पर्ने अन्य दुई सडकको निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ ।
२०७४ असार २८ गते सम्झौता भएको बोटेचौर–धारापानी सडकमा हालसम्म ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भई भुक्तानी भएको छ । यो भनेको करिब सवा ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो । महालक्ष्मी–किरातेश्वर–केएसके जेभीले लागत अनुमानको ५१ प्रतिशत घटेर लिइएको यो योजनाको म्याद २०७७ असार २७ सम्म छ ।
लुम्बिनी–एमके–लोहनी जेभीले ठेक्का लिएको सुवाघाट सडकको कामको अख्तियारी पनि केएसकेका साझेदार रहेका मन्त्री खत्रीका भाइ लोकेश खत्रीले लिएका छन् । २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई २०७६ असार २७ सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त योजनामा हालसम्म ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको काम भएको छ ।
