जेठ २ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने, यी विषय पर्दैछन् प्राथमिकतामा
काठमाडौं, ११ बैसाख । सरकारले २ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्को निर्वाचनका वेला जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन् ।
निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको संसद् भने अन्तरिम नियमावलीअनुसार कार्य सञ्चालन भएको थियो । नयाँ नियमावाली बनाउन समिति गठन भए पनि सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रि–बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न आवश्यक हुने भएकाले वैशाख अन्तिम साताबाट बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको बताए । सचिवालयले वैशाख अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्मका लागि बजेट अधिवेशनको क्यालेन्डर तयार गरिरहेको छ ।
असार मध्यसम्ममा बजेटमाथि छलफल टुंगिने अनुमानका साथ दोस्रो अधिवेशन तयारी गरिएको हो । संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्यय समेटिएको बजेट ल्याउनेछ । वाम गठबन्धनको सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका वेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन् । घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’, घरघरमा बिजुली जनतामा सेयर’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।
यस्तै, आगामी १० वर्ष्भित्र २० हजार मेगावाट विद्युत्, ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने, जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ र यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनेसमेत तयारी गरेको छ । यस्तै, पाँच वर्ष्भित्र २ हजार ३ सय ५० किमी रेलमार्ग निर्माण, पूर्व–पञ्चिम राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेलमार्गदेखि रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई रेलमार्गले जोड्ने, हिमाली जिल्ला सदरमुकामलाई चार लेनका सडकमार्फत चीनको सिमानामा जोड्ने, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गलाई चार लेनको बनाएर सञ्चालन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउनेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने योजना सरकारको रहेको छ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने लगायतका विषय पनि उल्लेख गरिने बताइएको छ । यस्तै, दुई वर्ष्भित्र खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने, पाँच वर्षमा सबै जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने योजना रहेको छ ।
