घर मालिक–भाडावाल विवाद : अन्योलमा महानगर
- विद्या राई/खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौं, ११ असार । घरधनी–डेरावाल विवादसम्बन्धी उजुरीहरू महानगरमा दिनहुँजसो आइरहन्छन् । तर ती उजुरीहरूको सुनुवाइ भने कछुवा गतिमा छ । महानगरपालिकाका कानून शाखा अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार २०७४ मंसीर १० देखि जेठ २२ गतेसम्ममा ६३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ११ वटाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ । ६ वटा पेशीमा चढाइएका छन् । १३ वटामा न्यायिक समितिले ताला खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि यस्ता उजुरीहरूको टुङ्गो लगाउने जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले भने घरधनी–डेरावाल विवादका विषयहरू सल्ट्याउन सकिरहेको छैन । महानगरपालिकाकी अधिकृत घिमिरेले आफूहरूले चाँडो र प्रभावकारी तरिकाले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको स्वीकार गरिन् । घिमिरेले भनिन्, ‘उजुरी दर्तादेखि इजलास बसेर टुङ्गो लगाउँदासम्म समय लाग्छ, धेरै उजुरी भएकोले कठिन भइरहेको छ ।’
उजुरी लिएर महानगरसम्म आउने घरधनीहरू महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूले सेवा नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘वडाबाट सिफारिस लिंदा र न्यायिक समितिमा दर्ता गर्दा नै समय लाग्छ’, नयाँबजारका नारायणबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘दिनभर कुर्दा पनि काम नै गरिदिंदैनन् ।’ उजुरी लिएर पटक–पटक महानगर आउँदा पनि सुनुवाइ नभएर हैरानी खेपेकी अर्की सेवाग्राहीले भनिन्, ‘अन्त गएर विवाद मिलाउने ठाउँ छैन, यहाँ कर्मचारी भेटिंदैनन् ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले कर्मचारीको अकर्मण्यता भन्दा पनि प्रक्रिया नै लामो भएकोले उजुरीको टुङ्गो लाग्न ढिलो भइरहेको बताइन् । ‘जनतालाई दुःख दिने रहर त होइन’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भएका कारण अलि ढिलो भएको हो ।’ उनले महानगरमा मेलमिलाप कक्ष नहुनु, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनाको अर्को कारण रहेको उल्लेख गरिन् । खड्गीका भनाइमा, इजलास बस्न महानगरपालिकामा कार्यकक्ष छैन । अहिले उपमेयरको बैठक कोठामा समय मिलाएर इजलास बस्ने गरेको छ । खड्गीका भनाइमा, यसबारे मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई न्यायिक समितिले जानकारी गराएको पनि छ, तर मेयर शाक्यले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघिसम्म यस्ता उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आएको थियो । संविधानको धारा २१७ अनुसार महानगरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ । न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ४७ उपदफा १ र २ अनुसार महानगरपालिकामा आउने उजुरीको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । उसले सकेसम्म यस्ता विवादहरू मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने र सम्भवै नभए फैसला गरेरै भए पनि मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसको लागि न्यायिक समितिले उजुरीहरूको सक्कल फाइल तीन महीनाभित्र जिल्ला अदालतमा पठाएर कार्यसम्पादन गराउन सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि महानगरको न्यायिक समितिले आफूसमक्ष आएका उजुरीहरूमध्ये आधाको पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
जिम्मेवारी पन्छाउँदै
गायव हुने डेरावालहरूका कोठामा लागेका ताला स्थानीय तह बन्नु अगाडिसम्म जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले तोड्ने गथ्र्यो । तर अहिले प्रहरी पनि यो काम आफ्नो नभएको भन्दै तर्किन थालेको छ । ‘महानगरको काम हो भनेर ताला खोल्न प्रहरी रोहबरमा बस्दैन’, महानगरपालिकाकी कानून अधिकृत हरिमाया घिमिरेले भनिन्, ‘घरमा हातहतियार होलान्, लागूऔषध होला, मान्छे मरेको हुन सक्ला, कसले जिम्मा लिने ?’ २०७४ फागुनमा न्यायिक समितिले ताला फोर्ने क्रममा काठमाडौंको एउटा घरमा चाँदीका गरगहना, भाडाकुँडा, मूर्ति लगायतका बहुमूल्य सामान फेला परेको थियो । जुन गहना न्यायिक समितिले सुरक्षित राखिदिने गरी मुचुल्का उठाएर घरबेटीलाई नै जिम्मा लगाइएको थियो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रवक्ता मोहन थापाले कोठा खाली गर्ने र मुचुल्का उठाउने काम न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले आफूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । ‘महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू घर खाली गर्नेदेखि मुचुल्का उठाउने सबै काम प्रहरीले गरोस् भन्ने चाहन्छन्’, थापाले भने, ‘न्यायिक समितिले सबै काम हामीलाई दिएर रोहबर मात्रै बस्न खोज्छ, कानूनले त्यस्तो भन्दैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सम्पर्कहीन डेरावालको कोठामा लागेको ताला तोड्दा प्रहरी रोहबरमा बस्नुपर्ने उल्लेख छैन । तर प्रहरी रोहबरमा नबसी आफूले मात्र ताला तोड्दा जोखिम हुने महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ ।
क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टताका कारण न्यायिक समितिले सामान्य तरिकाले मेलमिलाप गरेर टुङ्गिने किसिमका उजुरीहरूको छिनोफानो गरेको छ । तर, जटिल प्रकृतिका उजुरीहरू कसरी टुङ्गो लगाउने भन्नेबारे समिति आफैं अन्योलमा छ ।
जस्तो कि, भक्तपुरका दिनेशबहादुर धौबन्जाले साढे दुई वर्षअघि बानेश्वरमा पाँचतले घर किने । बैंकले लिलाम गरेको घर धौबन्जाले लिलाम सकारेर किनेका थिए । घर किन्दा घर बिक्री गर्ने परिवारले चाँडै खाली गरिदिने बताएको थियो । तर केही दिनपछि सो परिवारले अन्त व्यवस्था नभएसम्म चौथो र पाँचौं तलामा बस्छौं भने । उनीहरूले साढे दुई वर्ष बित्दा समेत ती फ्ल्याटहरू खाली गरेनन् । त्यसपछि धौबन्जा ‘फ्ल्याट खाली गराइपाऊँ’ भनेर महानगरपालिकामा गए । न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्ष राखेर छलफल ग¥यो । इजलासमा ३५ दिनभित्रमा छोड्छु भनेर घर बेच्नेले सहीछाप गरे । त्यसपछि उनीहरू भुईंको तलामा सरे । पहिले बस्दै आएको फ्ल्याटमा नयाँ घरधनीले ताला लगाए ।
केही दिनमै घर बेच्ने परिवार ताला तोडेर फेरि चौथो र पाँचौं तलामै सर्यो । आफ्नै घरको ताला तोडिएपछि धौबन्जा फेरि न्यायिक समितिलाई गुहार्न महानगरपालिका पुगेका छन् । पहिलेका घरधनीले ‘आफ्नोे घर बैंकले जबर्जस्ती लिलामी गरेकोले बसिरहन पाऊँ’ भनेर जिल्ला अदालत (पुनरावेदन) मा मुद्दा दायर गरेका छन् । अंशबण्डा नभइकन लिलाम गरिएको हुँदा अंशबण्डामा पर्ने कोठा पाऊँ भनेर छोराछोरीको नाममा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । यस्ता विषयहरू कसरी सल्ट्याउने भन्ने बारेमा महानगरको न्यायिक समिति पनि अन्योलमा छ । अधिकृत घिमिरेले भनिन्, “फैसला कार्यान्वयन उल्लंघन भए के गर्ने, थप कार्यान्वयन कसरी गर्ने प्रष्टसँग उल्लेख छैन, हामी अन्योलमा छौं ।”
झन्झटिलो प्रक्रिया
अध्ययन, जागिर, व्यापार वा अन्य कामले देशैभरिका मानिसहरू काठमाडौंमा बसोबास गर्छन् । राजधानीमा आफ्नो घर नहुनु र अपार्टमेन्टहरू सजिलै उपलब्ध नहुनाले कसैको व्यक्तिगत घरमा कोठा भाडामा लिई बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी भाडामा राख्दा घरधनीले डेरावालसँग मौखिक समझदारी मात्रै गर्छन् ।
जब दुई पक्षबीच मनमुटाव शुरू हुन्छ, प्रायःजसो डेरावालले आफैं कोठा छोडिदिन्छन् । डेरावालले कोठा छोडेनन् भने चाहिं घरधनीले जबर्जस्ती निकाल्न पाउँदैनन् । “भाडामा बस्नेको घर–ठेगाना थाहा छैन” चाबहिलका नुच्छे श्रेष्ठले भने, “अहिले न मान्छे छ, न फोन लाग्छ, अर्कोलाई भाडामा दिऊँ भने पनि यसै ताला फोड्ने कुरा भएन ।” श्रेष्ठका अनुसार डेरावालले नौ महीनाअघि एउटा कोठा भाडामा लिएर जुत्ताको गोदाम राखेका थिए । चार महीनादेखि डेरावालको अत्तोपत्तो छैन ।
झट्ट हेर्दा घरधनीले आफ्नो घरको कोठा खाली गराउन खोज्नु सामान्य लागे पनि यसको कानूनी प्रक्रिया त्यति सहज छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार, घरधनीले उजुरी दिएपछि विपक्षी झिकाउनका लागि डेरा लिएको कोठा वा सार्वजनिक स्थलमा १५ दिन समय दिएर सूचना टाँसिन्छ । त्यस अवधिमा विपक्षी अर्थात् डेरावाल सम्पर्कमा नआए न्यायिक समितिले वस्तुस्थिति बुझेर निर्णय गर्न पाउँछ । यदि न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यो निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी सबै प्रक्रिया अपनाउँदा आफ्नै घरको कोठा खाली गराउन पनि घरधनीलाई महीनौं लाग्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा धेरैजसो दुबै पक्ष उपलब्ध हुँदैनन् । यसपछि झन् प्रक्रिया लम्बिने उपमेयर खड्गीले बताइन् । उनले भनिन्, “सकेसम्म सबै विवादहरूलाई मिलाउने प्रयत्न गरेका छौं, तर डेरावाल उपस्थित नै हुँदैनन् ।”
डेरावाल उपस्थित नभएपछि समितिले डेरावाल विना नै कतिपय कोठाहरूको ताला खोल्दै आएको छ । आउँदा दिनमा यस्ता समस्यालाई हल गर्न हरेक घरधनी र डेरावालबीचमा वडा कार्यालयको रोहबरमा लिखित सम्झौता सहित भाडामा बसाउने नीति ल्याउनेबारे महानगरले सोच बनाएको छ । उपमेयर खड्गीले महानगर आफैंले बनाउनुपर्ने कानून बनिनसकेकोले सोच अनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “न्यायिक समितिको इजलास र कार्यसम्पादनको स्पष्ट नीति टुंगो लगाएर वडाहरूसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा जाँदा एक–डेढ वर्ष लाग्न सक्छ ।’ (खोज पत्रकारिता केन्द्र)
