आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले सक्यो ३१ करोड
काठमाडौं, २ बैसाख । मन्त्रिपरिषदमार्फत राज्यकोषको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायताको आंकडा ह्वातै बढेको छ ।
राज्य कोषबाट राहत सहायताको नाममा बजेट खर्च गर्ने भोल्युम बढ्दै गएको छ । यो रकम वितरण गर्दा प्रत्यक बर्ष सत्तासीन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई खुशी पार्न वितरण गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसरी आलोचना हुनेगरेपनि यसरी खर्च गर्ने रकम भने बर्षेनी बृद्धि हुने गरेको पाइएको छ । गत तीन वर्षमा मात्रै १६ करोडबाट यो रकम ३१ करोड पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२–७३ मा रु.१६ करोड ४० लाख ३५ हजार आर्थिक सहायताका नाममा वितरण भएकोमा २०७३–७४ मा रु.२९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४–७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार आर्थिक सहायता वितरण भएको छ ।
र्थिक सहायताको रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएपनि कार्य्विधिको पालना भने नगरेको पाइएको छ । ‘आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा औषधि उपचार पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरेको छैन । कार्य्विधिको पालनाका साथै उपचार खर्च पुष्टि हुनेगरी सहायता प्रदान गर्न महालेखा गर्नुपर्दछ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
आर्थिक सहायता कार्यविधिको बुँदा १२.१ मा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा रु.१५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बढीमा रु.७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, यो वर्षमात्रै मापदण्डभन्दा बढी हुनेगरी प्रतिव्यक्ति रु.२५ लाखसम्म आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ ।
सीमाभन्दा बढी हुनेगरी ३० व्यक्तिलाई रु.३ करोड ३३ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ । यता, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्य्विधि, २०६८ को बुँदा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र बु्ँदा १६ मा औषधोपचार बाहेक अन्य प्रयोजनमा सहायता उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ ले आर्थिक सहायता वितरण पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रति व्यक्ति रु.५० हजारदेखि रु.२५ लाखसम्मका दरले २ हजार २३० जनालाई रु.३१ करोड ८० लाख २७ हजार वितरण गरेको छ ।
त्यसैगरी यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट मुख्यतः चौधौं योजना र गृह प्रशासन सुधार कार्य योजनाको लक्ष्य बमोजिम कार्य नभएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी परिवर्तित अवस्थामा शान्ति सुरक्षा खर्च पुनरावलोकन नगरेको, केन्द्रीय आर्थिक विवरण यथार्थ नभएको, आर्थिक सहायता वितरणमा नियन्त्रण व्यवस्थाको पालना नगरेको, कारागारहरुमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ गरेको, ट्राफिक बत्ती तथा चिन्हको व्यवस्था नगरेको, भवन निमार्णस्थलको व्यवस्था नगरी ठेक्का सम्झौता गरी पेस्की उपलब्ध गराएको लगायतका व्यहोरा देखिएकोले सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।
