कालिमाटी बजारका स्टलले सम्झौता तोडे १० हजार जरिवाना
काठमाडौं, २ जेष्ठ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सञ्चालन भएका स्टलले समितिको निर्देशन वा सम्झौता तोडेमा २ सय देखि १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
समितिले बजार अनुगमनमा बाधा पुगेपछि बजार अनुगमन गर्न बनाएको ‘बजार अनुगमन कार्यविधि, २०७५’ मा स्टल सम्झौता विपरित भए १० हजारसम्म जरिवाना वा पसल नै खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधि अनुसार अनुगमनका क्रममा अनियमित कार्यको प्रकृति अनुसार मुचुल्का उठाउने, चेकलिष्ट अनुसार भए नभएको हेर्ने र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६० वा समितिसँगको सम्झौता तथा निर्देशन अनुसार कडा कारवाही हुने छ।
‘नियम विपरित भए पहिलो पटक २ सय रूपैयाँ देखि १ हजार रूपैयाँ सम्म, दोश्रो पटक १ हजार रूपैयाँ देखि ५ हजार रूपैयाँ र तेश्रो पटकमा ५ हजार देखि १० हजार सम्म समितिले जरिवाना लिन सिफारिश गर्न सक्नेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ। त्यस्तै निर्देशनलाई पटक पटक अटेर गरे समितिले जरिवाना सहित पसल खारेजी सम्मको सिफारिश गर्न सक्नेछ।
व्यवसायीले समितिको कामकाजमा तथा आन्तरिक सुरक्षामा आँच आउने, अपराधिलाई उक्साउने लगायतका कार्य गरेमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
समितिको बजार परिसर भित्र कृषिउपज वस्तुहरूको कारोवारलाई व्यववस्थित, मर्यादित बनाउन अनुगमनका लागि समितिले निरीक्षण अधिकृत तोक्ने छ। अधिकृत तोक्दा समितिको बजार सञ्चालन शाखाको मुख्य जिम्मेवार अधिकृतलाई वा सो भन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतलाई कर्मचारीलाई तोक्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।
अनुगमन गर्दा कुनै कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित व्यवसायीसँग तुरून्त लिखित स्पष्टीकरण माग गनुपर्ने छ।
बजार अनुगमन गर्दा समितिको नियम विपरितको कार्य वा कृषि उपजमा विषादी देखिएमा तत्काल नियन्त्रण लिई कारवाही वा नष्ट गरिने छ।
अनुगमनमा जाने टोलीले अनुगमन गरिने वस्तुको वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियमका विवरण र चेकलिष्ट लिएर जानुपर्ने छ।
अनुगमन तोकिएको दिन विहान र दिउँसो दुई सिफ्टमा अनुगमन गर्ने। सार्वजनिका विदा र शनिवार पनि अनुगमन गर्न सक्ने छ।
कार्यविधि वा नियमावली विपरित वा कानुन विपरित कार्य भएको पाइएमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको अवस्थामा समितिको नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशकले र समितिको अधिकार भन्दा बाहिर रहको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकायमा कारवाहीको लागि लेखी पठाइने छ।
यो कार्यविधि छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
