कुलमान घिसिङको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश
अब डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउन बाटो खुला
काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कदम सहि रहेको निष्कर्षसहित उच्च अदालत पाटनले उनैको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले उद्योग तथा कारखानाबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउने बाटो प्राधिकरणका लागि खुला गरिदिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएपछि त्यसविरूद्ध रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेष्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्कबारे प्राधिकरणले आफूहरूले कुनै सम्झौता नगरेकाले अहिले थप शुल्क लिन नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो । प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएपछि थप सम्झौता गर्न नपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराए बापतको शुल्क नलिन आदेश दिनु पर्ने उनीहरूको माग थियो । ती रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधीकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुबै पक्षको बहस बोलाएको थियो ।
आइतबार व्यापारी र प्राधिकरण दुबै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश नगेन्द्र शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
युनाइटेड सिमेन्टका नाममा भने अहिलेसम्म बहस नभएकाले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि उद्योगहरूलाई २०७२ साल भदौदेखिको महसुल तिर्न भन्दै बिल पठाएपछिका थिए । कुलमानको उक्त कदमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले उक्त महसुल हटाउन प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएका थिए ।
