प्रधानमन्त्रीको एक्सन रुमबाटै त्रिशुली थ्री एको उद्घाटन, वार्षिक ४९ करोड बढी युनिट उत्पादन हुने 

काठमाडौं, २ मंसिर ।  नुवाकोट र रसुवामा निर्माण भएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । 

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनास्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेबाट आयोजनाको उद्घाटन गरेसंगै व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सिंहदरबारबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना उद्घाटन गरेको हो ।

आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट (३०–३० मेगावाट) बाट क्रमशः गत ३ जेठ र १७ साउनबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो ।

  नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

निर्माण अवधिको २ अर्ब ८९ करोड व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  चिनिया एक्जिम बैकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण भएको हो ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ ५ सिम्ले स्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुई)सँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युतगृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)संग १४ जेठ २०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको छ । 

 आयोजनाको काम ढिलाईमा बढी मुआब्जा माग्ने प्रवृत्ति : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत’ आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बढी मुआब्जा माग्ने प्रवृत्ति प्रति गुनासो व्यक्त गरे । उनले यही कारणले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियमानुसार कम मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिकसमेत लाग्नुपर्ने बताए । सरकारको हैसियतअनुसार नै मुआब्जा माग्ने र विकास निर्माणको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । 

 कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआब्जालगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा परेको भन्दै उनले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यबाट अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएकाले त्यसबाट आम नेपाली सबैलाई लाभ हुनेसमेत उल्लेख गरे ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्