कानुन फेर्न लबिङ: डिआइजीले थाले आइजीको दौड
काठमाडौं: नेपाल प्रहरीमा थरिथरिका लबिङ सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्यालको ध्यान शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेतिर केन्द्रित रहे पनि मातहतका वरिष्ठ अधिकारी भने आआफ्नै योजना लिएर शक्तिकेन्द्रमा थरिथरिका लबिङ अघि बढाएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा आइजिपी अर्यालका व्याजी नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) रहेका छन । अर्यालसँगै सेवा प्रवेश गरेका कतिपय व्याजी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पदमा कार्यरत छन् । उनीहरू सबै प्रहरी ऐन र नियमावली फेर्न चाहिरहेका छन् । यही निष्कर्षका आधारमा एआइजी सबै र केही डिआइजी प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरी ३० वर्षे सेवाअवधि बढाउने गृहकार्यमा छन् । उनीहरूले गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित गृहसचिवलाई जाने बेलामा भए पनि नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई निजामति सेवामा जस्तै ५८ वर्ष कायम गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रहरीको सो टोलीले आइजिपीको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्दै एआइजीको दुई, डिआइजीको चार वर्षे कार्यकाल कायमराखी प्रहरी नियमावली पारित गर्दा सबैलाई न्याय हुने बताउँदै लबिङ अघि बढाएको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको अलवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वगृहमन्त्रीलाई विभिन्न च्यानलबाट भेट गर्नुका साथै निकटलाई लगाएर यो व्यवस्था सहितको नियमावली पारित गर्न लबिङ गरिरहेका छन् ।
‘नियमावली परिवर्तन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा र अहिलेको पदावधि कायम राख्दा कसैलाई पनि अन्याय हुन्न, नेपाल प्रहरीका सबै कर्मचारीलाई न्याय हुन्छ,’ लबिङमा लागेका एक एआइजीले भने । उनका अनुसार सबैलाई काम गर्न ऊर्जा मिल्ने भएकै कारण प्रहरी नियमावली पारित गर्न आग्रह गरिएको हो ।
‘तल्लो ब्याचलाई अन्याय नहोस् र सबै प्रहरीले आफूले सिकेको सीपलाई देशको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न सकुन् भनेर नै ३० वर्षे हटाएर ५८ वर्ष कायम गर्नुका साथै आइजिपी, एआइजिपी र डिआइजिपीको कार्यकाल मिलाइएको हो,’ ती एआइजीले भने । यो लबिङ काम नलागे आइजिपी अर्यालसँगै सबै एआइजी घर जानेछन् । आधा डिआइजी पनि अर्यालसँग घर जानुपर्नेछ ।
नेपाल प्रहरीमा हाल ३४ जना डिआइजी कार्यरत छन् । प्रहरी ऐन परिवर्तन नभएमा ३४ मध्ये १९ जना डिआइजी आइजिपी अर्यालसँगै अनिवार्य अवकाशमा पर्नेछन् । स्रोतका अनुसार एआइजीहरू ‘यति ठूलो संख्यामा अनुभवी प्रहरी अधिकृतलाई एकैपटक बिदा गर्नुहुन्न’ भन्दै सरकारमा रहेकादेखि आगामी सरकारमा आउनेसम्मका सबैलाई लबिङ भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०५१ सालमै प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन चाहेका थिए ।
निजामति र प्रहरीमा एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने ओलीको त्यसबेलाको मान्यताका आधारमा समेत उनीहरू प्रहरी नियमावली परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त छन् । अर्यालपछि आइजिपी बन्ने दौडमा रहेका डिआइजीहरू भने यसको विपक्षमा उभिएका छन् । भावी आइजिपीको दौडका लागि योग्य रहेका १५ जना डिआइजीमध्ये अधिकांशले यसको विपक्षमा लबिङ थालेका हुन् । तर, सोही ब्याचका केही डिआइजी भने ३० वर्षे हटाएर आइजिपी, एआइजिपी र डिआइजिपीको पदावधि तोक्दा उत्तम हुने बताउँछन् ।
‘डिआइजीबाट विनामूल्यांकन सोझै आइजिपी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो, आइजिपी हुन एआइजी भएर काम गर्दा अझ कामको गुणस्तर बढछ,’ एक डिआइजीले भने, ‘पछि के होला, अहिले नै डिआइजीबाट सोझै आइजिपी हुन्छु भन्ने कुरा त्यत्ति उचित होइन ।’ नियमावली परिवर्तन नभएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा भावी आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धामा १५ जना डिआइजी रहेका छन् । उनीहरूले नयाँ सरकार नबन्दै आइजिपीको दौड सुरु गरिसकेका छन् ।
आइजिपी अर्यालले अवकाश पाएपछि डिआइजीबाट सरकारले जोसुकैलाई सोझै आइजिपी बनाउन सक्ने भएको कारण अहिलेबाटै लबिङ थालेका हुन् । सौर्य समाचार
यो पनि पुरा पर्नुहोस्
आइजिपीले भने,’एआइजी चन्द र एसएसपी धानुकको काम गर्ने शैली ठीक भएन’
एआइजी चन्द र एसएसपी धानुककाे द्धन्द्धले उपत्यकाको सुरक्षामा समस्या
