विचौलियाको मारमा फास्ट ट्रयाक
काठमाडौं, २१ असोज । उसै त सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका कारण आशातित कार्य प्रगति नभएको निजगढ-खोकना द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अहिले माथिबाटै छोडिएको बिचौलियाको मारमा परेको छ ।
एकातिर तालुक मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण स्रोतको सुनिश्चितता अभाव, अर्कातिर बालुवाटारको मान्छेले हेरेर, बुझेर ‘गर्नु’ नभनी केही गर्न नसकिने स्थिति । सेनाको मात्रै हैन, सबै मन्त्रालय मातहतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको हकमा अहिले यस्तो अल्झो देखिँदै गरेको बताइन्छ । त्यसरी बालुवाटारबाट पुल, सुरुङ र महत्वपूणर् भौतिक परियोजना हेर्न खटाइएका मात्र हुन्, गजेन्द्र थपलिया ।
पोहोर कात्तिक २९ देखि प्रधानमन्त्रीको ‘विकास विज्ञ’ का रुपमा कार्यरत । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा बिईसम्म अध्ययन गरेका उनी धादिङका बासिन्दा हुन् । बालकोटस्थित प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निवासमा बैठक कक्षसहित बनाइएको नयाँ घरको डिजाइन उनैले गरेका हुन् ।
विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति पाएका उनी ०७२ को कार्यकालमा पनि यही पदमा थिए । तर, त्यसबेला उनलाई चीनको छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि एक वर्ष बेइजिङ पठाइयो । प्रधानमन्त्रीले शुरुकै कार्यकालमा घोषणा गरेको, तर सफल नभइसकेको तुइन विस्थापनको आइडिया यिनैले दिएका हुन् ।
अहिले सेनाले सुरुङ मार्गसहित अग्ला पुलको काम थालेको छ । विदेशका अनुभवी कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने उक्त प्रतिष्पर्धामा केही नेपाली एजेन्सी पनि छन् । र, सबभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी, कामदार, इञ्जिनियर र ओभरसियर छन् । यो अर्बौंको परियोजना हो ।
यस्तो परियोजनामा जति ढिलाई हुन्छ, राज्य कोषको रकममा त्यति नै बढी क्षति हुन्छ । किनभने, विदेशीहरु काम गर्न भनेर आइसकेका छन् । काम नगरी राखिएमा खुवाउन, बसाउन करोडौँ रकम जान्छ । उता समयमै टेण्डर स्वीकृत हुँदैन ।
टेण्डरवाला को हो भनेर क्रसचेक गरिन्छ । उता, रक्षा मन्त्रालयको ताल पनि उस्तै । सेनाले आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा फाइल लैजाने नै भयो । मन्त्रीको सचिवालयका मान्छेहरु फाइल खोलेर हेर्नमा माहिर । अनि, कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने कम्पनी खोजेर त्यसलाई दोबार्ने खेल शुरु ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्रहरुको दुःख कस्तो भने, जेठ मसान्तपछि विकास, निर्माणका सबै बजेट रोकिएको छ । त्यसपछि पुराना निर्माणका सबै परियोजना रोकेर नयाँ निर्माणकार्य चलिरहेका छन् ।
पुरानो ठेक्काका टेण्डर भइसकेर पनि स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा ठेकेदारले काम गर्न सकेका छैनन् । अरु ठेक्कामा भए १ र २ प्रतिशत कमिशनमा काम गराउन सकिन्थ्यो । तर, सेनाको ठेक्कामा अलि टाइट छ । ती निकायमा निश्चित पैसा र निश्चित काम हुन्छन् ।
स्रोत सुनिश्चितताबारेमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कुनै निणर्य लिएन भने विभिन्न सरकारी परियोजनामा काम गरिरहेका थुप्रै निर्माण व्यवसायीको उठिबास हुने त्रास छ । तत्काललाई उठिबास लागे पनि कानुनी हिसाबले चाहिँ उनीहरु नै माथि हुन्छन् ।
किनभने, स्रोतको सुनिश्चितता बिना निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न बाध्य हुँदैनन् । त्यसमाथि ठेक्का सम्झौतामै ‘विशेष परिस्थितिवस् समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा…’ भन्ने वाक्यांश नै राखिएको हुन्छ । यो वाक्यांशले कोभिड महामारीको समयमा काम गर्न नसकेको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्छ । र, अदालतले मुख मिठ्याइ दिन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
