प्रधानमन्त्रीले किन रोके जसपालाई ?
काठमाडौं, १४ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहकार्यको कसरत गरेका छन् । आफूविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र गठबन्धन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले अघि सारेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित सहकार्यका लागि प्रयास गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा दलीय अंकगणितअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यी तीन पार्टीबीच सहमतिको गृहकार्य भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई विभिन्न आश्वासन दिएर निष्कर्षमा पुग्न दिएका छैनन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठन नहोस् भन्ने चाहनास्वरूप खेलेको खेल सफल भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । ओलीले आश्वासन दिए पनि जसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो छैन । जसपाका सबै माग पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री विवादमा तानिने छन् । जसपाले राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा पनि क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेको छ ।
मुलुकलाई निकास दिन जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहनुपर्ने यो पार्टी विभिन्न माग राखेर सत्ताको मोलमोलाइमा लाग्दा निकास निस्कन सकेको छैन । जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए । उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए । जसपाका केही नेताको झुकाव प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ । जसपाभित्रै डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैन ।
जसले गर्दा ओलीसँगको सहकार्यमा जसपा एकमत हुन सकेको छ । असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य हुनासाथ जसपा दुई टुक्रा हुने निश्चित छ । तत्कालीन समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर एकीकरण भएको यो पार्टीको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति गरे पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन राजपा खेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन राजपा खेमाका १७ सांसद छन् । एक सासद रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । तत्कालीन समाजवादी फोरमका १७ सांसदमध्ये एक हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ मत चाहिन्छ । एमालेका १ सय २१ सांसदमध्ये सानु सिवाको निधन भएपछि १२० जना छन् । एमालेले बहुमत पु¥याउन थप १८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसपाले अहिले सरकारमा जाने कुरा गरेको छैन, उसले तीन–चार वटा माग राखेको मात्रै छ, ती माग सम्बोधन हुनासाथ ऊ सरकारमा जान्छ । जसपाले राखेका मागहरू कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक प्रकारका छन् । राजनीतिक प्रकारका मागमात्र सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । कानुनी र प्रशासनिक माग सम्बोधन गरेमा सरकार विवादमा पर्नेछ ।
जसपाले उठाएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ । जसपाले रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति भनेको जसपालाई अरू दलसँग मिल्न नदिएर यथास्थितिमा अडाएर राख्ने रहेको स्रोतले बतायो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
माओवादी केन्द्र अहिले पार्टी पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा छ । एमालेभित्रको किचलो रहिरहेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को कदम चाल्ने छैनन् भन्ने आंकलन छ । एमालेमा माधव नेपाल समूहको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै दाहालले यसबारे निर्णय लिने स्रोतले बतायो । नागरिक दैनिकबाट
