अदालतको शरणमा राजनीति
काठमाडौं, ११ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बलात् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना र त्यसलाई लाहाछाप लगाइदिने राष्ट्रपतिको निर्णयका विपक्षमा राजनीतिक दलहरू संविधानको व्याख्या खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
गत पुस ५ गते पहिलोपटक ओलीले गरेको त्यस्तै निर्णयका विपक्षमा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । फागुन ११ गते उक्त मुद्दामाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भए–नभएको विषय निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभातिरै फर्काइदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाका क्रममा गरेको महत्वपूर्ण व्याख्या भनेकै संविधानको धारा ७६ को १, २, ३, ४ र ५ को प्रयोग गर्ने र वैकल्पिक सरकार गठनका सम्भावना सकिएपछि मात्र अर्को निर्वाचनतिर जाने गरी यी सबै उपधाराको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो, यस्तो मुद्दा लिएर संवैधानिक इजलास नगुहार भन्ने नै थियो ।
फैसलाले प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सरकार बन्दैन भन्दै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने गरी सचेत गराएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी एउटा फैसला गर्दै अदालतले अर्को दलसँग नाम जुधाएर गरिने नयाँ दलदर्ताको काम वैधानिक नहुने भन्दै फैसला सुनायो, जसले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाइदियो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयहरू फेरि विवादमा छन् ।
यो संवैधानिक दृष्टिले गलत, प्रक्रियाका दृष्टिले कपटपूर्ण र सर्वोच्चको फैसलाको समेत बर्खिलाफ छ । यही विषयमा सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाको पुनर्पुष्टिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरू अदालत पुगेका हुन् । यससँगै राजनीतिक दलहरू तथा संसद्ले समाधान गर्नुपर्ने राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । यो नेपाली राजनीतिको पछिल्लो दुःखान्त पनि हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका लागि संविधान आफैमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने दस्ताबेज होइन, हुनु नहुने हो । पाँच वर्षपहिले मात्र यिनै राजनीतिक दल र यही नेतृत्वले धेरै वर्षको प्रयासमा वर्तमान संविधान बनाएको हो । संविधानले राजनीतिक स्थिरतालाई निकै महत्व दिएर धारा ७६ व्यवस्था गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसले संसद्लाई सम्भावित सबै विकल्पहरू दिएको छ, प्रधानमन्त्री चुन्ने अवस्थाका लागि ।
बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई वा बढी दलको समर्थनबाट बहुमत जुटाउन सक्ने नेता, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेको घटनामा ७५ को ३ को प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाएपछि विश्वासको मत पनि नलिने र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा पनि नदिई षड्यन्त्रका भरमा आफै प्रधानमन्त्री रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजान धारा ७५ को ४ र ५ लाई प्रयोग र परीक्षण गर्न दिइएन । यही विषय अहिलेको संकट हो ।
संसदीय प्रणालीमा संसद् नै एउटा निर्वाचन र अर्को निर्वाचनका बीचमा जनताका प्रतिनिधिले सरकार चुन्ने थलो हो । अब सरकार बनाउन सकिन्न भन्ने निक्र्योल गर्न पनि संसद् नै जिम्मेवार छ । तर, संविधानको भावना र व्यवस्थाका विपरीत प्रधानमन्त्रीले कदम चालेपछि संसद्को भूमिका खुम्चिन पुग्यो ।
यसले राजनीतिक मुद्दाको फैसला गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालततिर जिम्मा लगाउन खोजेको अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्था आउनु आफैमा राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र कार्यपालिकाबाट भएको संविधानविरुद्धको क्रियाकलापको नतिजा हो । सर्वोच्चले राजनीतिक मुद्दा फेरि संसद्तिर नै फर्काइदिए, अहिलेको गतिरोधको अन्त्य मात्र हुँदैन, पछिलाई पनि एउटा नजिर स्थापित हुने देखिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
