एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो, प्रक्रिया पूरा गरेर पास हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट प्रक्रिया पूरा गरेर पास हुने बताएका छन् ।
आज (बिहीबार) बिहान त्रिभुवन अन्तर्रांष्ट्रिय विमानस्थलका पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी ऋण नभई अनुदान भएकाले यसलाई प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई नआत्तिन आग्रह गरेको बताएका छन् ।
देउवा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) अन्तर्गत दुई दिने विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर बेलायतबाट फर्किएका हुन् । बेलायतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) की डेपुटी सीईओ एलेक्सिया लाटोर्टुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी नेपाललाई प्रदान गरेको एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदानका विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
यस अगाडि एमसीसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अघि बढाउने÷नबढाउनु अब नेपालकै हातमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै एमसीसी मुख्यालयले निरासा व्यक्त गरेको हो ।
‘एमसीसी अनुमोदन नहुँदा लाखौं नेपाली यसबाट पाउने लाभबाट बञ्चित हुँदैछन्’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बरमा नेपाल आएको थियो । सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनका सबै नेतासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा सरकारले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावनाहरु सहित नेपाल–अमेरिका सहयोगबारे विचार आदान प्रदान गरेको बताएका थिए ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइले २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पु¥याउने महत्वपूर्ण ५० अर्बको अनुदान सहयोग नै जोखिममा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दल नै विभाजित देखिएका छन् । कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ मा नेपालका तर्फबाट वासिङटन डीसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
