यातायात मन्त्रालयले भन्यो-‘फास्ट ट्रयाक’ लाई चालु आवमा थप बजेट दिन सक्दैनौं
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्व बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए। ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी शतप्रतिशत गर्छौं’, उनले भने, ‘तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छैन । मन्त्रालयसँग बजेटको धेरै अभाव छ ।’
रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए ।
अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए ।
रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भएपनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए ।
यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्व बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्व बजेट खर्च भईसकेको पनि बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिव १ खर्व ७५ अर्व रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।
