सिद्धबाबाविरुद्धको बलात्कार मुद्दा : जिल्ला अदालत सुनसरीले दियो सफाइ
सुनसरी । ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा परेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा निवेदकको माग दाबी नपुग्ने आदेश भएको छ । जिल्ला अदालका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दामा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।
उनीविरुद्ध १४ असार २०७९ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै बुधबार अदालतले निवेदकको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बुधबार सो मुद्दाबाट गिरीलाई सफाइ दिएको हो । यस अघि पनि गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।
अनुयायी बलात्कार अभियोगमा पीडित स्वयंले ‘शरीर समर्पण’ को व्याख्या गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको छ । सुनसरी अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले बुधबार राय किताबमा ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेको हो । ‘बादी नेपाल सरकारको दाबी नपुग्ने इजलासबाट राय किताबमा फैसला लेखिएको छ’ सुनसरी जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोख्रेलले जानकारी दिए ।
२०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले दाबी गरेकी छन् । उनले २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी पछि गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । २२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो ।
जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बिच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’ जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सिद्ध बाबा पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
