संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले सो प्रतिबद्धता आफूले संसद बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा गरिसकेको भन्दै प्रतिबद्धता नर्बिसिएको बताए । उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने पनि बताए ।
बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले कुनै पनि घटनाको आरोपीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर माफी दिने कुरा ऐनमा राख्नु नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ऐन निर्माण गर्दा त्यस प्रकारको कुराहरू नराख्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने ‘मैले फुल हाउसमै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा भनिसकेको छु । जस्ताको तस्तै पारित हुन्न भनिसकेपछि फेरि त्यसैलाई कोट्याइरहनु पर्छ भन्ने होइन । मैले बिर्सिएको छैन । यति छिट्टै मैले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि एउटा निर्देश गरेको छ त्यस सन्दर्भमा । त्यसकारणले गर्दाखेरि बाटो पनि अलिअलि कोरिएको छ । मैले प्रष्ट रुपमा भनिसकेको छु । त्यस्ता विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो भने बनाउँला । तर अहिले जसरी आएको छ, र विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि जसरी निर्देशन गरेको छ, त्यो विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर । यहाँहरूले उठाउनु भएको विषय, जुन संकेत गर्नुभएको छ, त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले फेरि यसमा राखेरै अगाडी बढाइन्छ भन्ने कुरा होइन ।’
उनले भने, ‘मैले फेरि पनि यो समितिमा प्रतिबद्धता जायर गर्न चाहेँ । पहिला सबै मन्त्रालयमा मैले संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मैले सबै मन्त्रीहरूलाई अबको संसदमा तपाईको मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम तोकेर यथाशीघ्र पठाउनु होला भनेर पठाएको थिएँ । त्यसमा खासै ध्यानाकर्षण भएन कि जस्तो लागेपछि आजभन्दा ३-४ दिन अगाडि फेरि मैले पत्र पठाएको छु । ७ दिनभित्र पठाउनु भनेको छु । ७ दिन नकटेको कारणले गर्दा मलाई आशा छ, ७ दिनभित्र सबैले रिस्पोन्स् गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
मन्त्री गुरुङले आफूले सबै मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकता क्रम तोकेर ७ दिनभित्र पठाउनका लागि पत्राचार गरेको पनि बताए । उनले कानुन निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए ।
