‘बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा लुट मच्चाइँदा पनि सरकार उदासीन छ’

बायोमेट्रिक प्रणाली नाममा मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुले अनावश्यक शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । बढीमा ६ महिना भनिएको बायोमेट्रिक अझै जारी छ । यसमा करोडौंको चलखेलको कारण यो प्रणालीले निरन्तता पाएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको दाबी छ । यो प्रणाली कामदारहरुको हित विपरीत रहेको भन्दै नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले निरन्तर बिरोध गरिरहेको छ । के हो त बायोमेट्रिक प्रणाली ? यसले कामदारहरुलाई कस्तो असर गरेको छ ? संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानी :-

फेरि नयाँ श्रममन्त्री आएसँगै ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीको चर्चा शुरु भएको छ, तपाईहरु बिरोधमा उत्रिनु भयो बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको के हो ?

हामी बिगत ४ वर्षदेखि निरन्तर मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघद्वारा सञ्चालित बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरिरहेका छौं । यो प्रणाली सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । यसले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैन र कहींकतै यसको सम्बन्ध स्वास्थ्य परीक्षणसँग हुँदैन । आँखाको रेटिना वा मानिसको हाउभाउ र औंठाका छापलाई कयातधबचभ मा कबखभ गरेर राख्ने प्रणाली हो यो । र, यसको प्रयोग प्रायः हरेक देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको पाइन्छ । यो नितान्त सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रणाली हो ।

ठोस रुपले भनी दिनु न यसले गर्दा कसलाई के बेफाइदा भयो ?

समग्रमा भन्नु पर्दा यसले पूरै देशलाई, राष्ट्रलाई बेफाइदा भएको छ । बायोमेट्रिकको कारणले सिण्डिकेशनको जन्म गरायो, जसको कारणले २ सय व्यवसायीहरूको अरबौं लगानी डुब्न लागेको छ । यी संस्थाहरूसँग आवद्ध रहेका करीब २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू र यिनीहरूसँग आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था भएको छ भने अर्काेतर्पm गरीब नेपाली युवाहरू जो बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन्, उनीहरूलाई ३ हजार रुपैंयाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि परीक्षण गर्न अघि र पछि गरेर १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य पारिएको छ । यो रकममध्येको हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत ३ हजार ५ रुपैयाँ मलेसियामा पठाइन्छ । यसरी यो गैरकानूनी ढङ्गले सञ्चालनमा रहेको बायोमेट्रिक प्रणालीले पूरै देशलाई बेफाइदा भएको छ ।

यो कसको रुचीमा कसरी नेपालमा लागू भयो त ?

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध रहेका तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष प्रविण तिवारी, अध्यक्ष कैलाश खड्काको विशेष पहलमा उनीहरूसँग आवद्ध ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था र तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साह, समितिका सदस्यहरू जीतेन्द्र देव, चुँडामणि जङ्गलीहरूले प्रलोभनमा परी लगाएका हुन । ठूलो पैसाको चलखेलमा यो प्रणाली लगाउने काम भएको छ र अहिले पनि यिनीहरू पैसाकै चलखेल गरेर यसलाई टिकाई राख्ने कोशिस गरिरहेका छन् । जो सम्भव छैन ।

 यसमा करोडौंको चलखेल पनि छ, भनिन्छ नि ?

हो यसमा करोड मात्र हैन झण्डै अरब रुपैयाँको चलखेल भइसकेको होला जस्तो लाग्छ ।

नयाँ श्रममन्त्री आउनु भएको छ, यो खारेजीको बिषयमा उहाँको भनाई के छ ?

नयाँ श्रममन्त्रीबाट यो सिण्डिकेट र योसँग जोडिएका सम्पूर्ण कम्पनीहरूको खारेजी हुन्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, उनीहरूको झण्डै ७० लाख घर–परिवार र योसँग आवद्ध व्यवसायीहरूले पूर्ण आशा र भरोसा गरेका छन । उहाँले पनि सम्पूर्ण पत्रकार, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारका सिण्डिकेट र यसलाई सघाउने संघसंस्था र कम्पनीहरूलाई तत्कालै हटाउने प्रतिवद्धता जनाईसक्नु भएको छ । र, मैले बुझे अनुसार उहाँ बोलेको काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

तपाई आफै पनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध हुनु हुन्थ्यो, यसले इन्स्युरेन्स बापतको कामदारहरुको करोडौं पैसा नदिएको गुुनासो छ ?

हो, म त्यस महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष भएँ । करीब साढे एक वर्ष जति । जब सिण्डिकेशन लगाउन उनीहरू अगाडि बढे, मैले राजीनामा दिएँ । तपाईले भन्नु भएको इन्स्युरेन्स बापत हैन, क्षतिपूर्ति बापतको रकम महासंघले नदिएको हो । यो महासंघको हालको कार्यसमिति र यो संघसँग आवद्धहरूको काम नै ठगी गर्ने हो । कामदारहरूको झण्डै ५ करोड १२ लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ । यिनीहरूले जति ठगे पनि सम्बन्धित निकायले कार्बाही गरेको छैन । मुद्दा सबैतिर परेका छन् । अख्तियार, सिबिआइ, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि । तर, किन हो कार्बाही गर्न सबै उदासीन छन् । निमुखा व्यवसायीहरू र बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू हरपल ठगिइरहेका छन् ।

अब कामदारहरुको त्यो पैसा फिर्ता गराउन कसले के पहल गर्नुपर्छ ?

यो गम्भीर विषयलाई श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले चासो लिएर उनीहरूबाट त्यो रकम तत्काल फिर्ता गराउन सक्छन् । यो उनीहरूको कर्तव्य पनि हो ।

बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा आएको समस्याको समाधान के होला ?

प्रतिष्पर्धा, प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा (३) को उपदफा (१) को ‘क देखि ञ’’ र यहि दफा (२) को १ उपदफा (३) को र सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने एकाधिकार गर्न नपाइने, एकाधिकार गरे वा सिण्डिकेट गरेमा आवश्यक कार्बाही हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले यहि ऐन अन्तर्गत यी सिण्डिकेशनमा आवद्ध भई कानूनको उल्लघंन गर्नेहरूलाई कार्बाही गरी उक्त सिण्डिकेशनको खारेजी गर्नुपर्छ । मन्त्री ज्यूले यो कार्य गर्नु उहाँको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले यसलाई खारेज गर्न केही वा कुनै पनि कुराको लागि पर्खनु पर्ने आवश्यकता छैन । माथि भनिएको कानूनको पालना गर्ने वित्तिकै यसको समाधान भईहाल्छ । र, आन्तरिक समस्या समाधानका लागि मैले मन्त्री ज्यूलाई १३ बुँदे सुझाव बुझाएको छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्